वडखळ हायवेसाठी कोणताही पत्रव्यवहार केला नाही
मुरुड-जंजिरा(अमुलकुमार जैन) : अलिबाग वडखळ प्रवास 12 मिनीटात पूर्ण करण्याचे स्वप्न दाखवून गेल्या दोन वर्षापासून नुसत्याच चर्चेत असलेल्या व आ.जयंत पाटील यांच्या प्रयत्नाने हा हायवे होणार असल्याचा शेकापचा दावा खोटा असल्याचे सिध्द झाला आहे. अलिबाग-वडखळ हायवेसाठी विधान परिषद सदस्य आ.जयंत पाटील यांनी कोणताही पत्रव्यवहारच केला नाही व त्यांची याबाबत मंत्री महोदयांसमोर बैठकही झालेली नाही. असे पत्र केंद्रीय रस्ते वाहतुक मंत्रालयाने अलिबाग येथील माहिती अधिकारी कार्यकर्त संजय सावंत यांना दिले आहे.
गेल्या दोन वर्षापासून जनतेला फक्त आश्वसनांचे गाजर
गेल्या दोन वर्षापासून नुसत्याच चर्चेत असलेल्या व अलिबाग वडखळ प्रवास 12 मिनीटात पूर्ण करण्याचे स्वप्न दाखविणार्या अलिबाग वडखळ चैपदरीकरणाच्या कामाचे नक्की झाले काय, त्याबाबत लोकप्रतिनीधींनी काय काय पाठपुरावा केला याबाबत अलिबाग येथील माहिती अधिकारी कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतुक मंत्रालयाकडून माहिती अधिकारामध्ये माहिती मागविली होती. केंद्रीय रस्ते वाहतुक मंत्रालयाने सुरूवातीला सावंत यांचा अर्ज महाराष्ट् शासनाकडे पाठवून त्यांची विनंती निकाली काढली होती. परंतु सावंत यांनी याबाबत पुन्हा केंद्र सरकारकडे अपील दाखल केल्यावर रस्तेवाहतुक मंत्रालयाने सावंत यांना 25 जुलै रोजी पत्र देवून आ.जयंत पाटील यांनी या विषयी कोणताही प्रत्रव्यवहार केला नसल्याचे कळविले आहे.
केंद्राने घोषणा न करता स्थानिक लोकप्रतिनीधींनी केली घोषणा
याबाबत माहिती देताना सावंत यांनी सांगितले की लोक कल्याणकारी राज्यात सरकारने नागरिकांच्या मुलभूत गरजा पुरविणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. अलिबाग-वडखळ या रस्त्याच्या नियोजित चैपदरीकरणामुळे नागरिकांचा त्रास कमी होणार आहे. हे खरे असले तरी या मार्गाची घोषणा येथील विधान परिषद सदस्य आ.जयंत पाटील यांनी दोन वर्षापुर्वी केली होती. त्याच प्रमाणे स्थानिक आमदार सुभाष उर्फ पंडीत पाटील यांनी पंधरादिवसांपुर्वी या मार्गासाठी आ.जयंत पाटील यांनी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर केल्यावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रस्तावास मंजुर दिल्याचे जाहीर केले होते. सावंत यांच्या म्हणण्याप्रमाणे केंद्र सरकारतर्फे ही घोषणा केली नसल्याने या कामाला दोन वर्षे लागली काय अन बारा वर्षे लागली काय मुळात केंद्राने ही घोषणा न करता ती स्थानिक लोकप्रतिनीधींनी तीही त्यांचे कोणतेही लेखी पत्र केंद्र शासनाकडे नसताना केली आहे.