केंद्र शासनाची शालेय पोषण आहार समिती ’मॅनेज’

जि.प.सदस्य पल्लवी सावकारे यांचा आरोप

मुख्याध्यापकांना आधीच सुचना असल्याने गैरप्रकार कळणार कसा?

जळगाव- केंद्र शासनाची शालेय पोषण आहार समिती शालेय पोषण आहाराच्या विविध 28 मुद्यावर तपासणीसाठी रविवारी शहरात दाखल झाली. सोमवारी या समितीकडून शाळांची तपासणी करण्यात येणार आहे. समितीने अचानक भेटी देवून शाळांची पाहणी करणे गरजेचे होते, तरच निकृष्ट पोषण आहार किंवा गैरप्रकार आढळला असता, समितीबाबत मुख्याध्यापकांना आधीच सुचना असल्याने सर्व शाळांमधील पोषण आहार चांगलाच असणार, यामुळे जिल्हा परिषदेकडून ही समिती अर्थपूर्ण ‘मॅनेज’ असल्याचा आरोप जि.प.सदस्या पल्लवी सावकारे यांनी जनशक्तीशी बोलतांना केला.

दहा सदस्यांपैकी दोन सदस्यांची समिती औरंगाबादहून रविवारी सायंकाळी शहरात दाखल झाली. या समितीने नुतन बेंडाळे महाविद्यालयात पोषण आहाराचा कामकाजाचा आढावा घेतला. त्यांना शिक्षणविभागाकडून जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचे पावरपॉईंट प्रेझेंटेशन दाखविण्यात आले. यानंतर समिती सोमवारी सकाळी जिल्हाभरातील शाळांमधील पोषण आहाराची तसेच कामकाजाची पाहणी करणार आहे.

समिती दाखविणार का कारवाईची हिंमत?
2014 मध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेकडून मुदतबाह्य साठा पकडण्यात आला, या पुरवठादाराविरोधात आजपर्यंत गुन्हाही दाखल झाला नाही आणि कारवाईही नाही, 2017 मध्ये काळ्याबाजारातील तांदळाचा ट्रक पकडण्यात आला, मात्र मुख्याध्यापकांवर गुन्हे दाखल झाले नाही,यानंतर भुसावळ तालुक्यातील वांजोळा येथे अंगणवाड्याच्या विद्यार्थ्यांच्या आहारात गोम व अळ्या आढळून आल्या होत्या? अंगणवाड्यांमध्ये बुरशीयुक्त शेवया आढळून आल्या होत्या, त्यातही कारवाईन होता, नमुने तपासणीनंतरही पुरवठाराला क्लिनचिट देण्यात आली होती. याबाबत तक्रारदार रविंद्र शिंदे, जि.प.सदस्या पल्लवी सावकारे यांनी शिक्षण आयुक्तांपासून, मंत्रालयापर्यंत अनेकांचे उंबरठे झिजवले मात्र उपयोग झाला नाही. याप्रकरणांबाबत समिती कारवाईची हिंमत दाखवेल काय? हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे.

महिनाभरापासून मुख्याध्यापक तयारीत
महिनाभरापासून समिती येणार असल्याने मुख्याध्यापकांकडून तयारी करुन घेण्यात आली. सर्व सुस्थितीत करुन घेण्यात आले आहे. समितीने अचानक भेट देणे गरजेचे होते. गाजावाजा करुन येणार्‍या समितीला निकृष्ट पोषण आहार किंवा गैरप्रकार आढळेल कसा? त्यामुळे ही समिती शिक्षणविभागाकडून मॅनेज असल्याने कारवाई होणार कशी? असा प्रश्‍न आहे.- पल्लवी सावकारे, जि.प.सदस्या

विभागाची वरुन-खालपर्यंत मॅनेज असलेल्यांची साखळी
4 ते 5 वर्षापासून शालेय पोषण आहाराच्या गैर कारभाराबाबत लढा देत आहे. शिक्षण विभाग, पोलीसांकडून कुठलीही कारवाई झालेली नाही. किंवा पुरवठादाराला काळ्यायादीत टाकले नाही. मंत्रालयापासून ते जि.प.शिक्षण विभागापर्यंत सर्वांची मॅनेज असलेल्यांची साखळी आहे. केंद्रीय समितीला 4 वर्षांच्या गैरकारभाराबाबत पुरावे हवे असतील मी देतो- रविंद्र शिंदे, तक्रारदार, शालेय पोषण आहार