जळगाव । केंद्र सरकारने योजना रद्द करुन निती आयोगाची स्थापना केली आहे. परंतु हा निती आयोग कामगार कर्मचारी, महिला कामगार व शेतकरी हिताविरुद्ध असल्यामुळे निती आयोगाविरुद्ध भारतीय मजदूर संघातर्फे 23 जून रोजी देशभर धरणे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. निती आयोगाने कामगार कायद्यामध्ये बदल कर्मचारी भविष्य निधी कायद्यामध्ये व (इएसआयसी) कर्मचारी राज्य विमा कायदा बदल, कर्मचार्यांच्या विभिन्न सवलती रद्द करणे याबाबत केंद्र सरकारला सल्ला देत आहे. नफ्यातील केंद्र सरकारचे उपक्रम विक्रीस काढणे, सरकारी उद्योगाचे खाजगीकरण करण्याची निती तसेच महिला कामगारांना रात्र पाळीत काम देणे व युरोपातील देशाप्रमाणे महिलांना काम देणे.
या आहेत विविध मागण्या
शेतकर्यांची सबसीडी कमी करणे, फर्टीलायझरच्या किंमती वाढविणे आदी बाबत निती आयोगाने केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे. निती आयोगाच्या या धोरणाला, नितीला भारतीय मजदूर संघाने विरोध केला आहे. निती आयोगाच्या विरोधात भारतीय मजदूर संघाने देशव्यापी आंदोलन छेडले आहे. त्याचाच पहिला भाग म्हणून 22 जून रोजी ऑर्डनन्स फॅक्टरी भुसावळ व वरणगांव येथे एक दिवसीय धरणे आणि 23 जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे अशी माहिती, जिल्हाध्यक्ष पी. जे. पाटील व जिल्हा चिटणीस किरण पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.