केंद्र सरकारच्या आयटीआयच्या जाचक धोरणाविरोधात लढा देणार

यावल। डीजीटी नवी दिल्ली यांच्या जाचक धोरणा विरोधात खाजगी आयटीआय संचालकांची बैठक 6 रोजी सकाळी 11 वाजता भुसावळला संपन्न झाली. शासनाने 2017 साठी नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यासाठी नवीन नियम काढल्यामुळे संस्थानीं 2016 च्या क्वॉलिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार पूर्ण साहित्य, बिल्डिंग तसेच इतर सर्व सोयीसुविधा पूर्ण केलेल्या असून त्यांनी अ‍ॅफिलेशनसाठी तयारी केलेली आहे. मात्र केंद्र सरकारने कोणत्याही प्रकारची माहिती न देता नवीन नियम काढल्याने ज्या संस्थांनी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या नियमनुसार पूर्ण तयारी केलेली आहे. त्यांना कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे.

संस्था चालकांना मोठा धक्का
तसेच ऐन वेळेस केंद्र सरकारने नवीन नियम काढल्याने तो पूर्ण खर्च वाया जाऊ शकतो. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आय.टी.आय. विना वंचित राहतील त्यांना रोजगार सुद्धा मिळणार नाही. याची केंद्र सरकारने दखल घ्यायला हवी होती. तसेच संस्था चालकांना हा मोठा धक्का असल्याचे बोलले जात आहे.

माहिती न देताच घेतला निर्णय
तसेच डीजीटी नवी दिल्ली व क्युसीआय यांनी कोणत्याही प्रकारची माहिती न देता केंद्र सरकारने नवीन खाजगी आय.टी.आय. विरोधात नवीन जाचक नियम काढले तरी केंद्र सरकारच्या या नवीन आय.टी.आय. च्या जाचक धोरणाविरोधात लढा देण्यासाठी भुसावळ येथे सर्व खाजगी आय.टी.आय. संस्था चालकांची बैठक ठेवण्यात आली होती.

यांची होती उपस्थिती
त्यामध्ये केंद्र सरकारच्या या नवीन धोरणाबद्दल सखोल चर्चा करण्यात आली, तसेच केंद्र सरकार विरोधात न्याय मागण्यांसाठी भुसावळ येथे अखिल महाराष्ट्र खाजगी आय.टी.आय. संचालक संघटना स्थापन करण्यात आली. यावेळी अध्यक्ष कैलास शामराव महाजन, उपाध्यक्ष रतीलाल पाटील, सचिव पांडुरंग पाटील, कोषाध्यक्ष राजेंद्र पाटील, संचालक डॉ जे. डी. भंगाळे, संचालक तुषार धांडे, संचालक निलेश माळी आदी उपस्थित होते.