केंद्र सरकारला दिलासा; एससी-एसटी अ‍ॅक्टच्या दुरुस्तीला स्थगिती देण्यास कोर्टाचा नकार
नवी दिल्ली-अनुसूचित जाती-जमाती दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 19 फेब्रुवारीला होणार आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) सर्वोच्च न्यायालयाने सौम्य केलेल्या तरतुदी केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून पूर्ववत केल्या होत्या. त्यानंतर या दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देण्यासाठीही याचिका करण्यात आली होती.
अनुसूचित जाती-जमाती (एससी/एसटी) अत्याचारविरोधी कायद्यानुसार (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे, त्याला त्वरित अटक करणे सक्तीचे नाही, तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यास अटकेपूर्वी त्याच्यावरील अधिका-याने चौकशी करून निर्णय द्यावा व त्याने ते प्रकरण तपासून पाहावे, या निकालाचा पुनर्विचार करावा, अशी याचिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचारविरोधी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे हा कायदा बोथट झाल्याची टीका देशभरातून झाली होती. या निकालाचा निषेध करण्यासाठी देशभरात दलित संघटनांनी केलेल्या निदर्शनांना हिंसक वळण लागले होते. मात्र या निकालाला अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.