केंद्र सरकार भविष्यात शेतकर्‍यांना न्याय देणार
पिंपरी-चिंचवड : शेतकर्‍यांसाठी अद्यपावेतो ठोस असे काही केलेले नाही, मात्र केंद्र सरकार भविष्यात शेतकर्‍यांना न्याय देणार, अशी अपेक्षा खासदार श्रीरंग बारणे यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या लोकसभा कारकिर्दीला 3 वर्ष पूर्ण झाले त्यानिमित्त कामकाजाचा परामर्श व त्यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. शेतकरी आत्महत्या, मराठा आरक्षण व मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, या प्रश्‍नांना सर्व सदस्यांचा पाठिंबा मिळाल्याने हे प्रश्‍न विशेष लक्षवेधी ठरल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, कर्जमुक्तीच्या मागणीवर काय कार्यवाही झाली या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना त्यांनी केंद्र सरकारने आतापर्यंत शेतकर्‍यांसाठी ठोस असे काही केले नाही मात्र केंद्र सरकार प्रयत्न करीत असून भविष्यात न्याय मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
असा हा राज्यातील पहिला खासदार
मावळ लोकसभा मतदार संघातून निवडून येत पहिल्यांदाच लोकसभेत गेलेले बारणे यांची कारकिर्द अव्वल ठरलेली आहे. स्थानिक प्रश्‍नांसोबतच त्यांनी राज्य आणि देश पातळीवरील जनहिताचे प्रश्‍न संसदेच्या पटलावर उपस्थित केले. केवळ प्रश्‍न उपस्थितच केले नाहीत तर त्यांचा त्यांचा पाठपुरावा करून ते तडीस नेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न त्यांनी केला आहे. लोकसभेत आत्तापर्यंत 762 तारांकित व अतारांकित प्रश्‍न उपस्थित केले तर 222 वेळा प्रत्यक्ष चर्चेत सहभाग नोंदवला असून 12 महत्त्वाच्या विषयांवर खासगी विधेयके मांडली आहेत. त्यांची लोकसभेतील उपस्थिती 97 टक्के राहिली आहे. सर्वाधिक चर्चेत सहभागी होणारे राज्यातील ते पहिले खासदार ठरले आहेत.
या प्रश्‍नांना घातला हात
लोकसभेच्या उन्हाळी अधिवेशनात त्यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, शेतकरी कर्जमुक्ती, शहीद जवानांना भरीव मदत, अमेरिकेमध्ये भारतीय व्यावसायिकांवर होत असलेले हल्ले, ई.व्ही.एम. मशीनद्वारे मतदान केल्यानंतर मतदाराला स्लीप मिळावी, बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदार यादीला आधार कार्डचा नंबर जोडावा, शेतकर्‍यांना 24 तास वीज मिळावी, तळेगाव दाभाडे येथील मिसाईल प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचे पैसे शेतकर्‍यांना कधी मिळणार, देशातील केंद्रीय विद्यालयांची संख्या वाढवावी आदी विषयांवर त्यांनी आवाज उठवत केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
हे प्रश्‍न लागले मार्गी
एच.ए. कंपनीच्या कामगारांचा थकलेला पगार व कंपनी पुनरूज्जीवनासाठी 100 कोटी रूपये केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून आणले. पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील नागरिकांच्या सोयीसाठी पासपोर्ट कार्यालयाची व्यवस्था, क्रांतीवीर चापेकर बंधू यांच्या नावाने टपाल तिकीट प्रसारित करावे यासह शेतकर्‍यांसदर्भात प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केले. तर रेल्वे संबंधित त्यांनी उपस्थित केले प्रश्‍न पूर्णत्वास नेलेले आहेत. त्यात पुणे-लोणावळा लोकला तिसरा ट्रक, रेल्वे स्थानकांवर स्वयंचलित जिणे, पुणे-नाशिक महामार्ग, चिंचवड-रोहा रेल्वेमार्ग, रेल्वे सुरक्षेसह सीसीटिव्ही कॅमेरे व स्थानकांवरील आसनांसाठी खासदार स्थानिक निधीतून आवश्यक तो निधी दिला आहे. नेरळ-माथेरान निमी ट्रेन, कर्जत-पनवेल या रेल्वे मार्गावर भिंगारवाडी स्थानक आदी प्रश्‍न त्यांनी मार्गी लावले आहेत.
ही विधेयके सादर
सीमेवर शहीद होणार्‍या जवानांच्या कुटुंबीयांना उपजीविकेसाठी महागाईच्या प्रमाणात भरीव आर्थिक मदतीची तरतूद करावी, औषधांचे दर निश्‍चित करण्यासाठी औषध किंमत नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात यावी, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाला शासकीय सेवेत आरक्षण मिळावे, कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या निवडणुका सर्वसामान्य निवडणुकांच्या नियमांप्रमाणे घेण्यात याव्यात आदी खासगी विधेयके त्यांनी लोकसभेत सादर केली आहेत. दरम्यान, पत्रकार परिषदेवेळी त्यांच्यासमवेत शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे, माजी नगरसेविका सुलभा उबाळे व शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि नगरसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी महापालिकेबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्‍नांना बगल दिली.