केरळमधून महाराष्ट्राने बोध घ्यावा !

प्रत्येक नदीचा स्वत:चा स्वभाव असतो. नद्यांचे प्रवाह अडवणारी बांधकामे, नद्या दूषित करणारे कारखाने व अतिक्रमणे जो हटवली जात नाहीत, तिथे कॉन्झर्वेशन झोन तयार केला जात नाही, तोपर्यंत केरळच्या महापुरासारख्या आपत्ती वारंवार येतच रहातील. केरळातला महापूर म्हणजे राज्यातल्या 44 नद्यांचे कोंडलेले अश्रू आहेत. केरळ सरकारने 2015 साली मला मृतप्राय नद्यांसाठी खास योजना बनवण्यासाठी निमंत्रित केले होते. केरळचे मंत्री व अधिकारी यांच्यासह बैठक झाली. नद्यांचे पुनरूज्जीवन, पूरस्थितीला रोखणे व अन्य मुद्यांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. नद्यांना वाचवण्यासाठी खास विधेयक तयार करण्याचे ठरले. त्यासाठी केरळ सरकारने माझे मत मागवले. त्यावेळी नद्यांच्या जलमार्गातले अडथळे, अतिक्रमणे व प्रदूषण दूर करण्याचा आग्रह मी धरला व त्याची सविस्तर यादीही केरळ सरकारकडे सोपवली. आज केरळातील महापूर पहाताना या सार्‍या सूचनांचा तिथल्या सरकारला विसर पडला असावा असे वाटते. नदीच्या मार्गातील अतिक्रमणे वेळीच हटवली नाही तर त्याचे भयंकर परिणाम भोगावे लागतील, याची जाणीव तेव्हाच मी केरळ सरकारला करून दिली होती…हे उद्गार आहेत राजस्थानात ‘जल क्रांती’ चा यशस्वी प्रयोग राबवणारे जलमित्र राजेंद्रसिंह यांचे.

ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ माधवराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 2011मध्ये आपल्या अहवालात अशा महापुराचा धोका वर्तवला होता. आज ज्या गावांना पुराचा सर्वाधिक फटका बसला आहे, ती सर्व गावे पर्यावरणीय संवदेनशील क्षेत्रामध्ये येतात. गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन या दोन्ही समित्यांनी जैवविविधतेने नटलेल्या या क्षेत्रामध्ये कोणत्याची प्रकारच्या बांधकामास प्रतिबंध केला होता. आज याच ठिकाणी असलेल्या बांधकांमुळे नैसर्गिक जलप्रवाहात अडथळे निर्माण होत आहेत. खाणकामांमुळे जमिनीची जलधारण क्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत न मुरता वाहत जावून नदीमध्ये जमा होत आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते, इडुक्की धरण भरण्यास सरासरी दोन महिने लागत असत. परंतु अलिकडील काही वर्षात हे धरण दोन आठवड्यातच भरत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे मानवी हस्तक्षेपामुळे पाणी जमिनीत न जिरता नदीत येते. हा प्रलय येण्यास निसर्गापेक्षा मानवच अधिक कारणीभूत आहेत. पुराची तीव्रता आणि झालेला विध्वंस पावसामुळे नसून भूस्खलनामुळे वाढला आहे. गाडगीळ यांच्या अहवालामध्ये केरळमधील पश्‍चिम घाटातील 1700 बेकायेशीर खाणींना प्रतिबंध करण्याची सूचना होती. परंतू याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले.

राजेंद्र सिंह आणि माधवराव गाडगीळ यांच्या मतातच केरळमधील लोकांना पावसाने निर्वासित होण्याची वेळ का आली? या प्रश्‍नाचे उत्तर दडलेले आहे. भारतीय हवामान विभागानुसार केरळमध्ये ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये इडुक्की आणि वायनाड या जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा 316 टक्के अधिक पाऊस झाल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली. तब्बल 26 वर्षांनंतर इडुक्की धरणाचे सर्व दरवाज उघडण्यात आले. त्यामुळे काही कळायच्या आतच लोकांच्या घरामध्ये पाणी शिरले. परंतु स्थानिक नागरिकांच्या मते, त्यांच्या घरांमध्ये पाणी शिरण्यास निसर्गाची अवकृपा नाही, तर ‘मानवी लालसा” कारणीभूत आहे.

गेल्याच महिन्यात म्हणजे केंद्र सरकारचा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालात जलस्रोतांच्या व्यवस्थापनात दक्षिणेतील राज्यांत केरळचा क्रमांक सर्वांत खालचा असल्याचे म्हटले आहे. हिमालयच्या क्षेत्रात न येणार्‍या राज्यांत जलव्यवस्थापनात केरळचा क्रमांक 12 आहे. या अहवालात गुजरात, मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश यांचा क्रमांक अनुक्रमे वरचा आहे. हिमालय क्षेत्राबाहेरील 4 राज्ये, हिमालय आणि ईशान्य भारतातील 4 राज्ये केरळच्या खाली आहेत. हा अहवाल प्रसिद्ध होऊन एक महिना व्हायच्या आतच त्याची सत्यता केरळने सिद्ध करून दाखवली. केरळमधील किमान 30 धरणांतून योग्य वेळी आणि टप्प्याटप्प्यानं पाणी सोडलं असतं तर केरळची पूरस्थिती इतकी बिकट झाली नसती, असे अधिकारी आणि तज्ज्ञांचे मत आहे. गेल्या आठवड्यात जेव्हा नद्यांना पूर आला तेव्हा केरळमधील 80 धरणांतून पाणी सोडणे सुरू झाले. केरळमध्ये एकूण 41 नद्या आहेत. केंद्र सरकारने केलेल्या पाहणीत केरळ पुरस्थितीला असुरक्षित असणार्‍या देशांतील पहिल्या 10 राज्यांत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या वर्षाच्या सुरुवातीला ही पाहणी केली होती. असे असतानाही केरळ राज्याने आपत्ती संदर्भातील धोके टाळण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन धोरणाच्या अनुषंगाने फारसे प्रयत्न केले नव्हते. धरणांतील पाणी साठ्याचं पुरेसे नियंत्रण केल नसल्याबद्दल राज्य सरकारवर टीका होत आहे. पण दुसरीकडं केंद्र सरकारही जबाबदारी झटकू शकत नाही. पुरासंदर्भात केंद्रीय जल आयोगाने केरळला कोणतीही पूर्व सूचना दिली नव्हती. पूर टाळण्यासाठी करायच्या उपाययोजनांत सरकार असे मागे पडले असताना दुसरीकडे यंदा पाऊसही प्रचंड झालेला आहे. पर्यावरणवाद्यांच्या मते याला जंगलतोड जबाबदार आहे. कमी वेळात पडणार्‍या अतिपावसामुळे भूस्खनल होण्याच्या घटना जंगलतोड झालेल्या देशाच्या इतर भागांतही ठळकपणे दिसून आल्या आहेत. पाणतळ जागा, तलाव आणि सरोवर पुरांपासून नैसर्गिक संरक्षण देतात. पण नागरिकण आणि बांधकामे यामुळे तलाव, पाणतळ जागा गायब होत आहेत. असाच प्रकार 2015मध्ये चेन्नईतही दिसून आला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रानेही सावध राहण्याची गरज आहे.