कॉंग्रेसला ‘सर्वोच्च’ धक्का, पायलट यांना दिलासा

नवी दिल्ली: राजस्थानमध्ये राजकीय संघर्ष सुरु आहे. सचिन पायलट यांनी बंडाचा झेंडा हाती घेतल्याने कॉंग्रेस सरकार अडचणीत सापडली होती. कॉंग्रेसने पायलट यांच्यावर कारवाई करत त्यांच्याकडील उपमुख्यमंत्री तसेच प्रदेशाध्यक्ष पद काढून घेतले. त्यानंतर त्यांची आणि समर्थक आमदारांचे पद रद्द करण्याबाबत नोटीसही पाठवली होती. या नोटीसीला पायलट यांनी उच्च न्यायलयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायलयाने सचिन पायलट यांना दिलासा देत विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोशी यांची मागणी फेटाळली होती. विधानसभा अध्यक्षांनी पुन्हा याला सर्वोच्च न्यायलयात आव्हान दिले होते, आज सर्वोच्च न्यायलयानेही विधानसभा अध्यक्षांची मागणी फेटाळून लावत कॉंग्रेसला जोरदार धक्का दिला आहे, तसेच पायलट गटाला दिलासा दिला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील सुनावणीचा आणि निकालाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे आता लक्ष लागले आहे.

विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी सचिन पायलट यांच्यासह १९ आमदारांना अपात्र घोषित करण्यासंदर्भात नोटीस बजावली होती. या नोटीसीला पायलट समर्थक आमदारांनी उच्च न्यायालायत आव्हान आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना राजस्थान उच्च न्यायालयाने १९ आमदारांच्या नोटीसीवर २४ जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते.

उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याचबरोबर सचिन पायलट समर्थक आमदारांनीही कॅव्हिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज २३ रोजी सुनावणी झाली. यावेळी जोशी यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली. न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठानं आदेश देताना अपात्रतेची नोटीस देण्यात आलेल्या काँग्रेस आमदारांच्या याचिकेवर राजस्थान उच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकते, असे सांगितले. तसेच उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांची मागणीही फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे सचिन पायलट यांच्यासह समर्थकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर काँग्रेसची निराशा झाली आहे.