कॉरिडोरविरोधातील आंदोलन १५ ऑगस्टनंतर पुन्हा सुरू होणार

रायगड – दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर मधील दिघी पोर्ट क्षेत्रामधील सक्तीच्या संपादन विरोधात माणगावला होणारे बेमुदत आंदोलन उदयोग मंत्री सुभाष देसाई यांच्याबरोबर झालेली चर्चा व प्रत्यक्ष कारवाई साठी त्यांनी आठ दिवसाची दिलेली मुदत या पार्श्वभूमीवर १५ ऑगस्टपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. ही चर्चा व्हावी यासाठी डॉ नीलम गो-हे यांनी सतत प्रयत्न केले, असे आंदोलनच्या नेत्या उल्का महाजन यांनी सांगितले. राज्याचे उदयोगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासमवेत रायगड जिल्हयातील दिल्ली – मुंबई कॉरिडॉरअंतर्गत दिघी प्रकल्पामध्ये बाधित होणा-या शेतक-याच्या जमिनींच्या प्रश्नावर झालेल्या बैठकीत पुढील मुद्दयांवर चर्चा झाली.

मंत्र्यांसोबत झालेली चर्चा – जमीन घेण्याबाबत शासकिय अधिका-यांकडून १० गावांतील स्थानिकांवर सक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. भातशेती, वरकस व बागायती जमीन आणि घरांची जमीन याबाबत योग्य ती भूमिका घेण्यात येईल. संमतीपत्रातील मजकूर व त्याची सक्ती याबाबत अधिका-यांना सूचित करणे गरजेचे आहे, हे मंत्र्‍याच्या लक्षात आणून देण्यात आले. २०१३ च्या भू – संपादन कायदयाची अंमलबजावणी करून जमिनींना भाव देण्याबाबत विचार करण्याबाबत आंदोलकांनी आग्रह धरला. शेतीचे मूल्यनिर्धारण करतांना शासकिय दर आणि स्टँप ड्यूटीबाबत शासनाने योग्य धोरण स्विकारावे. कुळांच्या बाबतीत धोरण ठरवावे.

पुढील कार्यवाही – चर्चेत ठरलेल्या विषयाची अमलबजावणी काटेकोर व्हावी. या विषयावर सकारात्मक भूमिका घेऊन याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिका-यांसोबत लवकरच १आठवड्यात बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत याविषयी अधिक सकारात्मक निर्णय होतील अशी आशा आहे. अन्यथा आंदोलन सुरू करण्यात येईल असा इशारा कार्यकर्त्यांनी दिला.