बारामती । जिल्ह्यातील विकासाची नगरपरिषद म्हणून बारामती नगरपरिषदेकडे पहिले जाते. याच विकासाचे मॉडेल असणार्या बारामतीमध्ये बायोगॅस वीज निर्मिती प्रकल्प आणि संगणीकृत जलशुद्धिकरण केंद्र हे कोटीचे प्रकल्प नगरपालिका प्रशासनाच्या नियोजनाच्या अभावामुळे धूळ खात पडले आहे.
अंदाजपत्रकासाठी पत्रव्यवहार
संगणीकृत जलशुद्धिकरण केंद्र सध्या बंद असले तरी पिण्याचे पाणी शुद्ध असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. तर हे दोन्ही प्रकल्प मनुष्यबळ नसल्यामुळे बंद असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. पुढच्या दीड महिन्यात काम सुरू करण्यात येईल. त्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू आहे, अशी माहिती नगरपरिषदचे आरोग्य अधिकारी रवींद्र सोनवणे यांनी दिली आहे.
बायोगॅस प्रकल्प बंद
शहरातील पाच टन शहरी जैविक घन कचर्यापासून बायोगॅस प्रकल्पात वीज निर्मिती केली जात होती. या प्रकल्पासाठी 88 लाख रुपये खर्च करूनही दोन वर्षांपासून हा प्रकल्प बंद आहे. प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी अंदाजे 10 लाख रुपये खर्च येणार आहे. प्रकल्पातून निर्माण होणार्या विजेवर 120 खांबावरील 250 वॅटचे बल्ब चालत होते. या प्रकल्पातून 36 किलोवॅट दररोज वीज निर्मिती क्षमता आहे. मात्र हा प्रकल्प सुरू राहिल्यास शहरातील 5 टन कचर्याची विल्हेवाट लागते याचाच विसर नगरपरिषदेला पडला आहे.
कुशल कामगारांचा अभाव
नागरिकांना शुद्ध पाणी देण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने सन 2009 मध्ये 291.05 लाख रुपये खर्च करून 6.50 द. ल. लिटर क्षमतेच्या प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली होती. नगरपालिकेच्या नियोजनाभावी हा दुसरा प्रकल्प वर्षापासून धूळ खात पडला आहे. हा प्रकल्प चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्यांच्या भरवशावर सुरू होता. संगणीकृत जलशुद्धिकरण केंद्रावर कुशल कामगार नसल्याने पिण्याच्या पाण्याच्या शुद्धतेबाबत बारामतीकरांच्या मनात प्रश्न चिन्ह निर्माण होत आहे.