कोट्यवधीच्या महसुलावर पालिकेला सोडावे लागणार पाणी

‘पीएमआरडीए’कडील 11 गावांचे विकसन शुल्क पालिकेला देण्यास नकार

पुणे : हद्दीलगतची 11 गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यापूर्वी या गावांमधील नवीन बांधकामांचे विकसन शुल्क पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) जमा झाले होते. हे शुल्क महापालिकेस देता येणार नसल्याचा खुलासा राज्यशासनाने केला आहे. त्यामुळे महापालिकेस कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे अवघ्या आठवडाभरापूर्वी बांधकाम व्यावसायिकांचे 600 कोटी परत देण्याचे आणि आता सुमारे 200 ते 300 कोटींचे शुल्क महापालिकेस सोडावे लागणार आहे.

गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये 11 गावांच्या पालिकेत समावेश झाला. मात्र, पालिकेत समावेश होण्यापूर्वी ही गावे पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) होती. त्यामुळे या गावांमधील बांधकाम परवानग्यासाठी ‘पीएमआरडीए’कडे बांधकाम परवाना शुल्क भरले गेले होते. मात्र, ही गावे पालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर त्याबाबत पेच निर्माण झाले होता. समाविष्ट गावांतून मोठ्या प्रमाणात बांधकाम परवानाचे उत्पन्न ‘पीएमआरडीए’कडे मिळाले होते. ते महापालिकेला परत मिळावे, अशी मागणी पालिकेकडून करण्यात आली होती. या गावांच्या विकासासाठी महापालिकेने केलेल्या प्राथमिक आराखड्यात सुमारे 2 हजार कोटींच्या निधीची आवश्यकता होती. त्यामुळे शासनाने या गावांसाठी स्वतंत्र निधी द्यावा, तसेच ‘पीएमआरडीए’कडून वसूल करण्यात आलेले बांधकाम शुल्क महापालिकेस या गावांच्या विकासासाठी मिळावे, अशी मागणी महापालिकेकडून दोन वेळा राज्यशासनाकडे पत्राद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, राज्यशासनाने महापालिकेच्या या मागणीला नकार दर्शविला असून ‘पीएमआरडीए’ने वसूल केलेले बांधकाम शुल्क महापालिकेस देता येणार नसल्याचे पालिकेस कळविले आहे.

उत्पन्नासाठी पत्रातून सल्ला

पालिकेला ‘पीएमआरडीए’कडील बांधकाम शुल्क देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करतानाच राज्यशासनाने महापालिकेस वाढीव उत्पन्नासाठी या पत्रात सल्लाही दिलेला आहे. या गावांसाठीच्या पालिकेला नवीन विकास नियंत्रण नियमावली नवीन तरतुदीनुसार एफएसआय आणि टीडीआरच्या माध्यमातून हे काही वाढीव बांधकाम परवानगींच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळेल, असे या पत्रात महापालिकेस कळविण्यात आले आहे.