पूर्वी निवडणुका जिंकण्याचा फॉर्म्यूला म्हणजे, पक्षाच्या प्रामाणिक व निष्ठावान कार्यकर्त्याला तिकीट द्यायचे व त्यामागे पक्षाची ताकद उभी करायची. त्यानुसार गेल्या सहा-सात दशकांपासून निवडणुका होत आल्या आहेत. मात्र अलीकडच्या काळात तिकीट वाटपाचे सूत्र बदलले आहे. तिकीट वाटप करतांना केवळ पक्षाशी प्रामाणिक किंवा निष्ठावान राहून चालत नाही तर खर्च करण्याची ताकद व सोयीस्कर राजकारण याचा ताळमेळ बसवून उमेदवारी जाहीर केली जात असल्याचे गेल्या काही महिन्यांतील निवडणुकांच्या घटनाक्रमावरुन दिसून येत आहे. हा नवा पायंडा प्रामुख्याने भाजपाने सुरु केला असून, यास अन्य पक्षही अपवाद नाही. केवळ निवडून येण्याचे मेरीट पाहिजे मग त्या उमेदवाराची पार्श्वभूमी काहीही असो. साम, दाम, दंड, भेदचा वापर करुन पळवापळवी व फोडाफोड तंत्राचा मोठ्या प्रमाणात वापर सुरु असल्याने राजकारणात आयाराम-गयाराम संस्कृती फोफावत आहे. वास्तविक निवडून आलेल्यांवर पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो. परंतु निवडणुकीपूर्वी आणि राजकीय पक्षांसाठी तसा कायदा नसल्याने आयाराम-गयारामांची चलती आहे.
लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात बरीच उलथापालथ झाली. अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघ काँग्रेससाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने न सोडल्यामुळे नाराज झालेल्या सुजय विखे-पाटील यांनी भाजपात प्रवेश केला. सुजय हे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे चिरंजीव असल्याने या प्रवेशामुळे संपूर्ण राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले. याचे दुसरे महत्त्व म्हणजे, आपल्या विद्यमान खासदाराला बाजूला सारून भाजपने सुजय विखे-पाटील यांच्यासाठी पायघड्या घातल्या. राष्ट्रवादी या धक्क्यातून सावरत नाही तोच राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचे चिरंजीव रणजितसिंह यांनी भाजपात जाण्याची घोषणा केली व मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. यामुळे माढा मतदारसंघातून भाजपातर्फे मोहिते-पाटील कुटूंब रिंगणात असेल यावर शिक्कमोर्तब झाले आहे. नरेंद्र मोदींना पुन्हा पंतप्रधानपदी बसविण्यासाठी लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी विजयाचे मेरीट पाहून भाजपा अनेकांना अन्य पक्षांतून प्रवेश देत आहे. एखाद्याला आपल्या पक्षातून दुसर्या पक्षात जावेसे वाटले तर त्यास कोणी रोखू शकत नाही. यात जशी पक्षाची काही गणिते असतात तशीच काही गणिते उमेदवाराचीही असतात. गेल्या पाच वर्षांत ज्या ज्या विधानसभा किंवा अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या त्यात भाजपने सर्रास अन्य पक्षांतून उमेदवार आयात केले. यात प्रामुख्याने उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास नाशिक महापालिका, जळगाव महापालिका व धुळे महापालिकेचा करावा लागेल. या तिन्ही ठिकाणची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जाणारे राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे होती. त्यांनी सर्व ठिकाणी अन्य पक्षातील उमेदवार आयात करुन तिन्ही ठिकाणी एकहाती सत्ता मिळवली. भाजपाला वेळोवेळी मिळालेला विजय हा भाजपाच्या विचारधारेचा विजय की केवळ रणनीतीचा हा प्रश्न उपस्थित होत असला तरी हेच सूत्र भाजपा आता लोकसभेसाठी वापरतांना दिसत आहे. सुजय व रणजितसिंह ही एकमेव उदाहरणे नाहीत. गेल्या महिन्यात सातारा जिल्ह्यातील काँग्रेसचे निष्ठावंत कार्यकर्ते, माजी आमदार व किसन वीर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष मदन प्रतापराव भोसले यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आपल्या हजारो कार्यकर्त्यांसह भाजपामध्ये प्रवेश केला. सुजय यांचे वडील विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तर वाईचे माजी आमदार असलेले मदन भोसले यांचे वडील प्रतापराव भोसले हे काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आहेत. केवळ महाराष्ट्रात नाही तर इतर राज्यातही भाजपाची हीच रणनीती सुरू आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या तंबूत तृणमुल काँग्रेसच्या एका विद्यमान खासदाराने तसेच काँग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रत्येकी एका आमदाराने प्रवेश केला आहे. काँग्रेसचे दिवंगत नेते प्रियरंजन दासमुन्शी यांच्या पत्नी आणि माजी खासदार दीपा यांनाही भाजपा प्रवेशाचे वेध लागले आहेत. त्यापूर्वी तृणमुलचे नेते मुकुल रॉय यांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. मनसेचे एकमेव आमदार शरद सोनवणे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. भाजपामधील काही दुखावलेले नेते काँग्रेसमध्ये जाण्याच्या तयारीत आहेत. राजकारणात नेत्यांच्या अशा कोलांटउड्या जेव्हा सुरु होतात तेव्हा त्याचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना बसतो. आतापर्यंत ज्यांच्या विरोधात प्रचार केला त्यांच्याच बाजूने घोषणा देण्याची वेळ या निष्ठावान कार्यकर्त्यार्ंवर येते. अशीच काहीशी वेळ भाजप-शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांवर आली आहे. उदाहरण द्यायचे म्हटल्यास भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे व शिवसेना नेते अर्जून खोतकर यांच्यातील वादाचे द्यावे लागेल. तेथील दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना कोणता झेंडा घेऊ हाती हा प्रश्न सतावत आहे. जळगाव जिल्ह्यात भाजपाचे नेते एकनाथ खडसे व सेनेच्या नेत्यांमध्ये असेच वाद असल्याने सेनेच्या कार्यकर्त्यांचा भाजपाचा प्रचार करण्यास विरोध आहे. मोठे नेते आपले पक्षीय झेंडे आणि निष्ठा बदलत असताना त्यांच्या कार्यकर्त्याना तोच झेंडा खांद्यावर घेऊन अपरिहार्यपणे वाटचाल करावी लागते. ही घुसमट प्रचंड वेदनादायी असते. यात सर्वात त्रासदायक म्हणजे, पक्षांतर करतांना आयाराम-गयाराम अशी कारणे देत आहेत ती न पटणारी आहेत. पक्षांतर करणार्याने किंवा ज्या पक्षात त्या व्यक्तीने प्रवेश घेतला आहे त्या पक्षाने कितीही स्पष्टीकरणे दिली किंवा समर्थन केले तरीही मतदारांना खरे कारण ठाऊक असते. पक्षांतरांमागील हेतू किती शुद्ध हे मतदार ओळखू शकतात. तेव्हा अशा पक्षांतरांना प्रोत्साहन द्यायचे की परावृत्त करायचे याचा विचार मतदारांनी देखील करावयास हवा. सोईचे राजकारण व मतदारांना मूर्ख बनविण्याचे हे फंडे सुज्ञ मतदारांच्याही लक्षात येत आहेत. यासाठी भावनेच्या आहारी न जाता मतदान करताना मतदारांनी याची जाणीव ठेवण्यासह साधकबाधक विचार करावयास हवा. राजकीय पक्ष आणि नेते जेव्हा चुकतात तेव्हा राजकारण आणि लोकशाही योग्य मार्गावर ठेवण्याची जबाबदारी मतदारांची असते. हे लक्षात ठेवूनच मतदान करायला हवे. यामुळे आयाराम-गयारामांना धडा, तर बसेलच मात्र प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना कोणता झेंडा घेऊ हाती? हा प्रश्न देखील पडणार नाही!