मुंबई: आयडीया, वोडाफोन कंपनीला सर्वोच्च न्यायालयाने महसूल जमा करण्याचे आदेश दिले होते. यावर आयडीया , वोडाफोन कंपनीने भारतातील व्यवसाय गुंडाळण्याचे संकेत दिले होते, त्यावर प्रथमच भाष्य करताना दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी कोणीही सरकारला शिकवू नये, असा टोला लगावला आहे. सरकारचे धोरण स्पष्ट आणि पारदर्शक आहे. सरकारने सर्वांना खुलेपणाने व्यवसाय करण्याची संधी दिली आहे. भारत हा सार्वभौम देश आहे. त्यामुळे कोणीही सरकारला शिकवू नये, असे प्रसाद यांनी ठणकावले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शुल्क भरण्यासंदर्भात सरकारने दिलासा दिला नाही तर भारतातून व्यवसाय बंद करण्याची जाहीर व्यक्तव्ये मागील महिनाभरात व्होडाफोनच्या प्रमुखांनी केली होती. वोडाफोन समूहाचे सीईओ निक रीड यांनी भारतातल्या दूरसंचार क्षेत्रातील अनागोंदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुल्क भरण्याच्या निकालावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. वोडाफोनला भारतात व्यवसाय करणे अवघड बनल्याचे म्हटले होते.
दरम्यान, या महिन्याच्या सुरुवातीला वोडाफोन, आयडीया अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनीही सरकारच्या सापत्न वागणुकीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की सरकारने वेळीच मदत केली नाही तर व्यवसाय बंद करावा लागेल. पुढे रवी शंकर प्रसाद यांनी दूरसंचार क्षेत्रात कोणाचीही मक्तेदारी सरकार चालवू देणार नाही. बीएसएनएल आणि एमटीएनएल दोन्ही सार्वजनिक कंपन्या सरकारसाठी महत्वाच्या आहेत. दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धा निकोप व्हावी यासाठी बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या कार्यरत राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.