कोण कोणाला करतंय सहन?
राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेवर येऊन दोन वर्षे झाली आहेत. शिवसेनाही सत्तेत सहभागी झाली. पण भाजपला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी शिवसेनेने आजपर्यंत सोडलेली नाही. शिवसेना सरकारवर कडाडून टीका करीत आहे हे आता नवीन राहिलेलं नाही. सत्तेत असणारी शिवसेनाच विरोधकाची भूमिका बजावत असल्याने भाजपला तशी विरोधकांची गरजच उरली नाही असे म्हणावे लागेल. त्यात विरोधी पक्षही इतका आक्रमक वाटत नाही. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्‍न चांगलाच पेटला आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संघर्ष यात्रेनंतर, शिवसेनेने शिवसंपर्क अभियान राबवले. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीबरोबरच आपल्या पक्षाला बळकटी कशी मिळेल हाच हेतू यातून साधला गेल्याचे दिसून आले. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळत नसल्याने सरकारविरोधात शेतकर्‍यांचा रोष वाढला आहे. त्या रोषाला आपण बळी पडू नये यासाठी सत्तेत असलेली शिवसेना सरकारविरोधात दंड थोपटून उभी आहे. शिवसेनाच नव्हे तर स्वाभिमानी शेतकरी पक्षही आता सरकारविरोधात उभ ठाकले आहेत. शेतकर्‍यांनी संप पुकारण्याचा इशारा सरकारला दिलाय. पण त्या संपात फूट पाडण्याची खेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खेळली.
ती किती यशस्वी होते हे 1 जूनलाच स्पष्ट होणार आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमुक्ती द्या आम्ही सत्ता सोडण्यास तयार आहोत अशी घोषणा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नाशिकच्या मेळाव्यात केली. शिवसेना सत्तेत सहभागी आहे. आजपर्यंत शिवसेनेने सरकारला अनेक गोष्टी करायला भाग पाडले आहे मग शेतकर्‍यांची कर्जमाफी का होऊ शकत नाही. पण शिवसेनेची कणखर भूमिका दिसून येत नाही. कधी शिवसेना आक्रमक होते तर कधी शांत होते. विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारकडून शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची घोषणा होईल अशी राज्यातील तमाम शेतकर्‍यांना अपेक्षा होती. पण ती अपेक्षाही फोल ठरल्याचे दिसून येत आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळत नाही, तोपर्यंत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू देऊ नका असा इशारा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिला होता पण त्यानंतर काय झाले हे सर्वांनीच पाहिलं. शिवसेनेच्या विरेाधाची धार बोथट करण्यात मुख्यमंत्र्यांना यश आलं. जलयुक्त शिवार योजना हा मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. पण या योजनेत चोर, दरोडेखोर घुसल्याचा आरोप खुद्द पक्षप्रमुखांनी करून एकप्रकारे मुख्यमंत्रयांनाच टार्गेट केलं आहे. शिवसेनेचे नेते व पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांचे पूत्र योगेश कदम यांनी रत्नागिरीतील जलयुक्त शिवार कामांच्या घोटाळयाचे प्रकरण बाहेर काढले आहे. या योजनेमुळे एकीकडे सरकार टार्गेट झालेच. परंतु, दुसरीकडे पुढील निवडणुकीत पुत्रासाठी सोय लावण्यात कदम यशस्वी होतील यात शंका नाही. मुंद्राक शुल्क वाढीस कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यालाही शिवसेनेने तीव्र विरोध दर्शवत सरकारविरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेन या सरकारच्या प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध आहे. त्यामुळे भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेकडून केला जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्याबरोबर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सहभेाजन घेतले असले तरी शिवसेनेची भाजपला विरोध करण्याची खेळी सुरूच आहे. व्हेंटिलेटरवर असलेली शिवसेना- भाजपची युती कासवगतीने सुखरूपतेकडे जात आहे, अशी मार्मिक टिप्पणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. पण शेतकरी कर्जमुक्ती, जलशिवार योजना, मुद्रांक शुल्क वाढ आणि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन यावरून शिवसेनेने सरकारच्या विरोधात शड्डू ठोकला आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमुक्ती द्या, आम्ही सत्ता सोडण्यास तयार आहे अशी घोषणा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी नाशिकच्या मेळाव्यात केली. पण सत्तेतून बाहेर पडण्याची भाषा शिवसेनेने अनेकवेळा केली आहे. शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडली, तरीसुद्धा फडणवीस सरकारला कोणताही धोका नाही. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेस बाहेरून पाठींबा देण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहे. हे शिवसेनेचे नेतेमंडळी जाणून आहेत. तर दुसरीकडे शिवसेनेचे आमदार फुटतील याचीही भिती शिवसेनेच्या नेतेमंडळींना आहे. त्यामुळे सत्तेत राहून भाजपवर दबाव ठेवण्याची खेळी शिवसेनेला खेळीत आहे. मात्र शिवसेनेच्या दबावाची खेळी राज्यातील भाजपची नेतेमंडळी जाणून आहेत. नजीकच्या काळात होत असलेल्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत भाजपला आपल्या पसंतीचा राष्ट्रपती निवडून आणण्यासाइी आवश्यक मतांचे बळ आवश्यक आहे. त्यासाठी भाजपला शिवसेनेची गरज असल्याने शिवसेनेचा बुक्यांचा मार, भाजप सहन करीत आहे. मात्र, राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनंतर भाजप काय भूमिका घेते हे पाहावे लागेल, त्याचबरोबर त्याचवेळी आता कोण कोणाला सहन करतेय याचेही उत्तर मिळेल.
संतोष गायकवाड – 9821671737