कोतवाल संघटनेचे विविध मागण्यांसाठी एक दिवसीय धरणे आंदोलन

जळगाव । महाराष्ट्र राज्यात महसुल विभागात काम करणार्‍या कोतवाल यांना दरमहा 5 हजार 10 रूपये एकवटलेला पगार मिळत असून गेल्या 50 वर्षापासून सातत्याने राज्यातील कोतवाल बेमुदत धरणग, आंदोलने, संप, उपोषणे, अन्नत्याग सत्याग्रह करण्यात आले. मात्र कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी देण्यात आलेली नसल्यामुळे धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. राज्यातील सुमारे साडेबारा हजार कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी देऊन चांगल्या सुखसुविधा देण्यासाबाबत शासन दरबारी प्रलंबित प्रश्नाच्या विरोधात राज्यातील कोतवाल संघटनेतर्फे शुक्रवारी 11 ऑगस्ट रोजी धरणे आंंदोलन करत जिल्हाधिकारी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

संघटनेतर्फे यापुर्वीही दिली होती मागण्यांचे निवेदन
गेल्या 50 वर्षापासून राज्यातील कोतवाल बेमुदत धरणे, आंदोलन, संप, उपोषण, अन्नत्याग सत्याग्रह करत आहेत. तरीही कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी देण्यात आलेली नाही. याबाबतचा प्रस्ताव सध्या महाराष्ट्र शासनाकडे तयार असून मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री महसूल मंत्री यांच्या सोबत 28 डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत याबाबत समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला महिन्याभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र शासन या संदर्भात उदासीन असल्यामुळे धरणे आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष विजय कोळी करत डॉ. विजय साळवे, उपाध्यक्ष पांडूरंग सोनवणे, उखर्डू सोनवणे, भीकन गायकवाड, प्रविण चिखलकर, संदिप खैरे, तालुकाध्यक्ष सदानंद भदाणे, जितेंद्र धनगर, भगवान भिल, महादू वानखेडे, विजय पाटील, प्रल्हाद धनगर, सुनिल लोखंडे, ज्ञानेश्‍वर सुरळकर, कडू सोनवणे, रविंद्र धांडे, प्रेम पवार, ताराचंद कोळी, पंढरी यावलकर, एस.एस.पाटील यांच्यासह आंदोलनात जिल्ह्यामधील सर्व तालुक्यातील पदाधिकारी सहभागी झाले आहे.

या आहेत मागण्या
कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी मिळावी, सेवा निवृत्त मयत कोतवालांच्या विधवांना किमान हजार मानधन देण्यात यावे, वारसांना सेेवेत समावून घ्यावे, कोतवालांना तलाठी तत्सम पदावर 25 टक्के आरक्षण देण्यात यावे, कोतवालांनाशिपाई पदावर ग,ड, वर्ग-4 मध्ये 25 टक्के आरक्षण दिले आहे. त्याप्रमाणे कोतवालांना शिपाई पदावर बढती देण्यात यावी, तलाठी कार्यालयात खासगी व्यक्ती काम करी आहेत, त्यांना काढण्यात यावे. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये केलेल्या कामाचा भत्ता देण्यात यावा, पाच किलोमीटर पेक्षा अधिक जावे लागले तर प्रवास भत्ता देण्यात यावा, तहसीलदारांच्या बैठकीला कोतवाल संघटनेच्या प्रतिनिधीस हजर राहण्याची मुभा द्यावी, मेडीकल बिल द्यावे, यावल तालुक्यात तहसीलदार मंडळ अधिकार्‍यांचा दाखला घेतल्याशिवाय दर महिन्याचा पगार जमा करत नाहित, ही प्रथा बंद करावी, शासन निर्णयाप्रमाणे कोतवालाना सण अग्रीम द्यावा यासंह इतर मागणी कोतवाल संघटनेची आहे.