नवी दिल्ली : कोपर्डी खटल्यात सरकारची बाजू मांडणारे विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्यासह अन्य पाच जणांना बचाव पक्षाचे साक्षीदार करण्यासाठी आरोपी संतोष गोरख भवाळ याने याचिका दाखल केली होती. ही याचिका गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. सत्र न्यायालय व औरंगाबाद उच्च न्यायालयानेही याचिका फेटाळल्याने आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
म्हणे, अॅड. निकम यांना बचाव पक्षाचे साक्षीदार करा
सरकारी वकील उज्जवल निकम, रवींद्र चव्हाण, राज्याचे हेल्थ इंटेलिजन्सचे संचालक डॉ. राजेंद्र थोरात, पत्रकार डॉ. उदय निरगुडकर, नाशिक येथील फॉरेन्सिक सायन्स लॅबचे डायरेक्टर, नगरचे जिल्हाधिकारी अभय महाजन यांचा बचाव पक्षाचे साक्षीदार म्हणून समावेश करावा, अशी मागणी आरोपी संतोष भवाळने याचिकेत केली होती.
खटला लांबवण्यासाठी मागणी
निकम यांनी पीडितेच्या घरच्यांना काय सल्ला दिला, कोपर्डीच्या घटनेनंतर वृत्तवाहिनीवर अनेक राजकीय नेत्यांच्या मुलाखती झाल्या. त्यामुळे या सगळ्यांची साक्ष घ्यावी, असा युक्तिवाद आरोपीने केला होता. न्यायालयात कोणत्याही साक्षीदाराचा खटल्याशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असणे गरजेचे आहे. भारतीय पुरावा कायद्यातील कलमानुसार कुठला साक्षीदार तपासावा, यासाठीचे नियम नमूद करण्यात आले आहेत. ज्या वैद्यकीय अधिकार्यांनी पीडितेच्या शरीरावर झालेल्या जखमांच्याबाबतीत अभिप्राय दिला, ज्या वैद्यकीय अधिकार्यांनी पीडितेला मृत घोषित केले आणि ज्या डॉक्टरांनी शवविच्छेदन केले, त्या सर्वांना साक्षीदार म्हणून तपासण्यात आले आहे. त्यामुळे अन्य साक्षीदारांचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. फक्त खटला लांबवण्यासाठी या पाच जणांच्या उलटतपासणीची मागणी करण्यात आल्याचा दावा सरकारी पक्षाने केला होता.