कोरेगाव भीमा हिंसाचारातील खटले सरकार मागे घेणार

राज्य सरकारने समितीची केली स्थापना

मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचारातील आणि मराठा आरक्षण आंदोलनातील खटले मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारने समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत राज्याचे अप्पर पोलीस महासंचालक आणि दोन पोलीस महानिरीक्षकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ला आणि जुलै-ऑगस्ट २०१८ मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनांच्या अनुषंगाने झालेले विविध खटले मागे घेण्याबाबत सरकारकडे अर्ज आले आहेत. या अनुषंगाने चौकशी करून ते खटले मागे घेण्याबाबत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

बहुतांश ठिकाणी दोन्ही समाजांतील आंदोलकांवर चुकीचे व आकसबुद्धीने पोलिसांनी गुन्हे दाखल केल्याचे आंबेडकरी चळवळीतील पक्षसंघटना आणि मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी संघर्ष करणाऱ्या मोर्चेकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अशातच मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा नोव्हेंबरमध्ये आंदोलन करण्याचा इशारा काही मराठा संघटनांनी दिला आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर दोन्ही समाजाची नाराजी सरकारला महागात पडू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घेत असताना गंभीर खटले मागे घेतले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. घटनेत जीवितहानी झाली असेल, खासगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले असेल आणि त्याचबरोबर पोलिसांवर थेट हल्ला केला असेल तर ते खटले मागे घेतले जाणार नाहीत. त्यासाठी व्हीडिओ फुटेज तपासण्यात येणार आहे. असेही सरकारच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आले आहे.