कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर कारागृहातील 241 कैद्यांना तात्पुरता अंतरिम जामीन
उच्च स्तरीय समितीच्या निर्देशानुसार विधी सेवा प्राधीकरणची कार्यवाही
जळगाव: कोरोना या महामारीच्या पार्श्‍वभूमिवर कारागृहातील बंदीवानांनाही धोका आहे. त्यानुसार सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार व उच्च स्तरीय समितीच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरणतर्फे आंतरिम जामीन मिळावा यासाठी 1051 बंदीवानांचे अर्ज संबंधित न्यायालयांना पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी 241 बंदीवानांना तात्पुरत्या अंतरीम जामीनावर मुक्त करण्यात आले आहे, अशी माहिती विधी सेवा प्राधीकरचे सचिव के. एच. ठोंबरे यांनी दिली आहे.
जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
कोरोनाने देशासह जगभरात थैमान घातले आहे. त्यानुसार कारागृहातील बंदीवानांनाही कोरोनाचा धोका आहे. यात कोरोनाची लागण होवून एखाद्या बंदीवानाचा मृत्यू देखील होवू शकतो, या संर्दर्भानुसार सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका 1/20 अन्वये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या जनहित याचिकेवर कारागृहातील बंद्याना कोरोनाचा संसर्ग होवू नये यासाठी प्रत्येक राज्याने उच्च स्तरीय समितीमार्फत निर्णय घेवून कारागृहातील बंदीवानांना तात्पुरत्या जामीनावर सोडण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशित केलेले होते.
संबंधित न्यायालयांना पाठविले अर्ज
त्यानुसार उच्च स्तरीय समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार जळगाव जिल्हा कारागृहातील प्रलंबित व अटक झालेल्या अशा एकूण 1051 न्यायालयीन बंद्यांनी विविध कारागृहातून विधी सेवा प्राधीकरणामार्फत संबंधित न्यायालयांना अर्ज पाठविले. विधी सेवा प्राधीकरणाने केलेल्या 1051 बंदीवानांपैकी 241 बंद्याना तात्पुरत्या जामीनावर न्यायालयामार्फत सोडण्यात आले. उच्चस्तरीय समितीतर्फे तात्पुरता जामीन हा पहिल्या 45 दिवसांकरीता व आपातकालीन कायदा लागु असेपर्यंत दर तीस दिवसांनी वाढीव मुदत देण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले आहे. या कामी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांचे मार्गदर्शन लाभले तर जिल्हा वकील संघ, जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरण, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता व जिल्हा कारागृह यांचे सहकार्य लाभले.