कोरोनाच्या संकटात भारतीय अर्थव्यवस्थेवर वर्चस्व निर्माण करण्याचा चीनचा डाव उधळला

नवी दिल्ली – भारतात कोरोना व्हायरसमुळे लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले आहे. यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. याचा फायदा घेऊन चीनने अनेक उद्योगांमध्ये आपले पाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. चीनची केंद्रीय बँक पीपल्स बँक ऑफ चायनाने गृहकर्ज देणार्‍या भारतातील खासगी क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी एचडीएफसीचे मोठ्या प्रमाणावर शेअर विकत घेतले आहेत. यानंतर मोदी सरकार तत्काळ सतर्क झाले असून चीनमधून येणार्‍या एफडीआयवर बंदी आणण्यात आली आहे. चीन आणि सीमा लागून असलेल्या इतर सात देशांमधून येणार्‍या परकीय गुंतवणुकीसाठी पूर्व परवानगी आवश्यक असल्याचे भारताने जाहीर केले आहे. यासाठी परकीय गुंतवणूक नियमात बदल करण्यात आले आहेत. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

कोरोनामुळे जगभरात पसरलेल्या मंदीवरून लवकरच चीन अमेरिकेचा ताबा घेईल, अशी भीती खुद्द अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनीच व्यक्त केली होती. याचे प्रतिबिंब भारातातही दिसू लागले. चीनने एफडीआयमधील पळवाटांचा फायदा उठवत शेअर बाजारात पैसा ओतण्यास सुरुवात केली आहे. एचडीएफसीच्या शेअरमध्ये ३२.२९ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. याच कमी झालेल्या किंमतीचा फायदा चीनच्या केंद्रीय बँकेने उठवत तब्बल १.७५ कोटी शेअर खरेदी केले आहेत. याची तात्काळ दखल घेत मोदी सरकारने चीनकडून होणार्‍या गुंतवणुकीवर अंकुश लावला आहे. भारतीय कंपन्या चीनच्या ताब्यात न जाण्यासाठी चीनमधून येणार्‍या गुंतवणुकीला परवानगी घ्यावी लागणार आहे. चीनमध्ये गुंतवणूक असणारे खाजगी इक्विटी गुंतवणूकदार आणि व्हेंचर कॅपिटल फंड यांनाही पूर्व परवानगीची आवश्यकता असेल. शनिवारी जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन नियमांनुसार, सात देशांसाठी स्वयंचलित परकीय गुंतवणूक बंद करण्यात आली आहे. तर चीन, नेपाळ, पाकिस्तान, भूटान, बांगलादेश, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान या देशांमधून येणार्‍या प्रत्येक गुंतवणुकीची माहिती केंद्र सरकारला द्यावी लागेल. चीनच्या केंद्रीय बँकेने एचडीएफसीमध्ये शेअर विकत घेतल्यानंतर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी याबाबतची चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी आता सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.