‘कोस्टल रोड’साठी सल्लागार नियुक्तीवरून शिवसेना-भाजपात वाद

मुंबई । नियोजित मुंबई ‘कोस्टल रोड’साठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर 30 दिवसांपूर्वी मांडूनही तो सभेत संमत झाला नाही, पण पालिका अधिनियमांनुसार प्रस्तावास समितीने पूर्वमंजुरी दिली आहे, असे मानण्यात येत आहे, असे आयुक्त अजोय मेहता यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी लेखी निवेदन केल्यामुळे सत्तारूढ शिवसेना आणि भाजपचे गटनेते यांच्यासह नगरसेवकांनी पालिका नियमांचा ’किस’ पाडला. या निवेदनावरून सुमारे पाऊण तास शिवसेना आणि भाजपाच्या नगरसेवकांमध्ये ’शाब्दिक चकमक’ झाली. दरम्यान, आयुक्तांनी केलेले हे निवेदन दप्तरी दाखल करावे, अशी उपसूचना शिक्षण समितीचे अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी केली.

प्रस्ताव 108 कोटी 13 लाख रुपयांचा
नियोजित मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पासाठी प्रिंसेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूच्या वरळी टोकापर्यंत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्याबाबतचा 108 कोटी 13 लाख रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या संमतीसाठी पालिकेच्या चिटणीस कार्यालयात 9 मार्च 18 रोजी ‘ई ऑफिस’द्वारे आणि प्रत्यक्षात सादर केला होता. पण तो 21 मार्च 18 रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत तो मांडण्यात आला. हा प्रस्ताव 14 मार्चपासून ते 30 दिवसांच्या आत 12 एप्रिलपर्यंत स्थायी समितीने निकालात काढणे आवश्यक होते.

प्रस्ताव दप्तरी दाखल
हे निवेदन ‘दफ्तरी’दाखल करण्याची उपसूचना शिक्षण समितीचे अध्यक्ष आणि शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी केली. पण त्याला भाजपचे गटनेते मनोज कोटक आणि प्रभाकर शिंदे यांनी कडाडून विरोध केला. मुंबईच्या विकासासाठी हा कोस्टल रोड बांधण्यात येणार आहे. विकासाला झालेला विरोध खपवून घेणार नाही, सल्लागार नियुक्तीच्या प्रस्तावाला विरोध का करता, असे कोटक म्हणाले. या प्रस्तावाला विरोध करताना त्याबाबतची कारणेही दिली नाहीत, यामुळे प्रस्ताव निकालात निघाला नाही, असे शिंदे म्हणाले. आयुक्तांनी 9 मार्चला प्रस्ताव पाठवल्यानंतर तो 14 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत का मांडण्यात आला नाही, असे भाजपाच्या सदस्यांचे म्हणणे होते. पण यावरुन सातमकर आणि भाजपाच्या सदस्यांमध्ये खडाजंगी सुरु होती. कोटक आणि शिंदे अधिनियमांचा आधार घेत, शिवसेनेला कचाट्यात पकडण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र, समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी, हा प्रस्ताव 14 मार्च रोजीच्या विषयपत्रिकेवर आणणे ही महापालिकेच्या चिटणिसांची जबाबदारी होती.