कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये पदे भरण्यास मंजुरी

भुसावळ। कौटुंबिक कलहातील नात्यांना सुधारण्याची संधी मिळण्यासाठी ज्या जिल्ह्यात कौटुंबिक न्यायालये नाही अशा ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालये सुरू करण्याचा रेटा राज्यभरात वाढल्यानंतर शासनाने नऊ जिल्ह्यांमध्ये कौटुंबिक न्यायालयांना परवानगी दिली होती. या न्यायालयांमध्ये अस्थायी स्वरुपात पदे भरण्याचे आदेश राज्य शासनाने 18 ऑगस्ट रोजी काढले आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील जळगावसह धुळे, सांगली, रायगड, अलिबाग, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, बुलढाणा येथे कौटुंबिक न्यायालये स्थापण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लवकरच याबाबतची प्रक्रिया पार पडणार आहे.

न्यायालयात पाच वर्षांसाठी पदे भरण्यास मंजुरी
प्रत्येक कौटुंबिक न्यायालयासाठी ज्या दिवशी न्यायालय सुरू होईल त्या दिनांकापासून पाच वर्षांसाठी 12 अस्थायी पदे भरण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिल्याचे आदेश विधी सल्लागार नि-सह सचिव नी.प्र.धोटे यांनी 18 ऑगस्ट रोजी काढले आहेत. 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ज्या जिल्ह्यात कौटुंबिक न्यायालय कार्यान्वित नाही अशा जिल्ह्यात किमान एक कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयानेही प्रस्ताव सादर केला होता.

न्याय यंत्रणेवरील ताण होणार कमी
बदलत्या जीवन शैलीसह विविध कारणांमुळे कुटुंबातील कलह वाढून त्यातून न्यायालयात सर्वच जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कौटुंबिक दावे दाखल आहेत. वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या खटल्यांचा निपटारा कौटुंबिक न्यायालयाच्या माध्यमांतून होणार असल्याने न्याय व्यवस्थेवरील ताणही कमी होणार आहे.नऊ कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये प्रत्येकी 12 पदे भरण्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यात न्यायाधीश, प्रबंधक, सहाय्यक अधीक्षक, लघुलेखक, विवाह समुपदेशक, वरीष्ठ लिपीक, वाहनचालक प्रत्येकी एक पद तर लिपीक-टंकलेखक, शिपाई-पहारेकरी तीन पदे असतील.