कौल कुणाला?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ही काही नवी बाब नाही. स्थानिक मुद्द्यांवरच लढल्या जाणार्‍या या निवडणुका म्हणजे राजकारणातील श्रीगणेशाच असतात. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत देशभरात झालेल्या अशा निवडणुकांत केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कामगिरीचे मुद्देही प्रचारात महत्त्वाचे ठरल्याचे दिसून आले. राज्यातील दहा महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदांच्या मंगळवारी पार पडलेल्या निवडणुकांत त्याची प्रचिती आली. या निवडणुकीचा कौल म्हणजे जवळपास निम्म्या राज्याचाच कौल ठरणार असल्यानेच या निवडणुकीच्या निकालांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. गुरुवारी दुपारपर्यंत त्याचे उत्तर मिळालेले असेल आणि त्या उत्तरातच कदाचित नव्या राजकीय समीकरणांची नांदीही असू शकेल.
भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस हे चार प्रमुख पक्ष या निवडणुकीत होते. याशिवाय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह अन्य पक्षही होते. मुंबई महापालिका निवडणुकीवेळी भाजप व शिवसेना या सख्य नसलेल्या मित्रपक्षांतील कुरबुरी वाढणार, हे उघड होते. आता तर या दोन्ही पक्षांची युती तुटली असून, संबंधांतील कटुता वाढतेच आहे. राष्ट्रवादी व काँग्रेसमध्येही फारसे सख्य नाही. आपल्याच मित्रपक्षाचे अवकाश व्यापून टाकण्याचा प्रयत्न या चारही पक्षांनी केल्याचे या निवडणुकीत प्रकर्षाने दिसून आले. राजकारणात सर्व क्षम्य असते आणि सत्तेच्या राजकारणात तर कोणीच कोणाचे शत्रू किंवा मित्र नसतात. पण सध्याचे राजकारण लक्षात घेता व त्यातही शिवसेना व भाजपचे संबंध लक्षात घेता वरील समीकरणही थिटे पडण्याचीच चिन्हे आहेत. राज्याच्या राजकारणात नवी समीकरणे उदयास येण्याची शक्यता म्हणूनच बळावली आहे.
या निवडणुकीत आणखी एक बाब प्रकर्षाने पुढे आली ती म्हणजे युवकांचा वाढलेला सहभाग. युवकांना राजकारणात गम्य नाही, हा समज खोटा ठरतो आहे, हे सुचिन्हच आहे. आजचा युवक या निवडणुकीत पुढे सरसावल्याने प्रचाराचे तंत्रही बदलून गेले आणि पुढेही ते बदलतच राहणार आहे. सोशल मीडियाचा वाढता वापर हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. या युवामनांच्या आशा-आकांक्षा वेगळ्या आहेत. परंतु, आपल्या सर्वच पक्षांचा प्रचार पाहिला, तर त्यात या युवामनांना लुभावणारे काय होते? मतदानाची टक्केवारी वाढावी म्हणून प्रयत्न करावे लागणे हे जितके दुर्दैवी आहे तितकेच या बदलत्या मतदाराच्या आशा-आकांक्षा जाणून घेण्यात आपल्या पक्षांना येत असलेले अपयशही दुर्दैवीच आहे.
शहरी आणि ग्रामीण भागाचे प्रश्‍न वेगवेगळे आहेत. आपली शहरे फुगताहेत, त्यांचे प्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभीर बनताहेत. दुसरीकडे दुष्काळ, नापिकी, पाणीटंचाई आणि पर्यायाने रोजगाराच्या संधींच खुंटल्याने ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर वाढते आहे. आताच्या निवडणुकीत या प्रश्‍नावर कोणत्या पक्षाने ब्रही काढल्याचे दिसलेले नाही, हेही आपल्या पक्षांच्या मानसिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. दुसरी दखल देण्याजोगी गोष्ट म्हणजे मुंबई, पुणे नाशिक, ठाणे, नागपूर अशा शहरांतील निवडणुकीत तरी शहरी समस्यांवर काय मंथन झाले? विकास हा परवलीचा शब्द सर्वांनीच फेकला, पण म्हणजे काय करणार, या शहरांच्या नेमक्या समस्या काय आणि त्या कशा सोडवणार, यावर कोणी काही बोलल्याचे ऐकू आलेले नाही. त्यामुळे ग्रामीण असो की शहरी, दोन्ही ठिकाणच्या मूळ प्रश्‍नांना विजयी पक्षांना हात घालावा लागणार आहे. तसा तो घातला गेला, तरच मतदारांचा कौल सार्थकी लागला असे म्हणता येईल.
या निवडणुकीतील आणखी एका आक्रिताची नोंद घेणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही शिस्तबद्ध संघटना आहे. स्वयंसेवक नेहमी आदेश पाळतात. मात्र, यंदा खुद्द गडकरी व फडणवीसांच्या नागपुरातच नाराज स्वयंसेवकांनी बंडखोरीचे निशाण फडकवले, हे कशाचे द्योतक मानायचे? मनी आणि मसल पॉवर हे अलीकडच्या राजकारणातलं निखळ वास्तव आहेे. पार्टी विथ डिफरन्स म्हणवून घेणारा आणि संघाच्या मुशीतून बाहेर आलेला भाजपही आता याला अपवाद राहिलेला नाही हे पुणे, नाशिक व सोलापुरात घडलेल्या प्रकारांनी स्पष्ट झाले आहे. सत्तेसाठी भाजपही चुकीच्या वळणावर चालला आहे, हे वास्तवही नाकारता येणार नाही.
पराभवातून काहीही शिकायचे नाही, असा काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा दंडक आहे. गटातटाच्या राजकारणामुळेच आपली अवनती झाली असून, हे राजकारण वेळीच न निपटल्यास आपल्याला राजकारणात स्थान राहणार नाही, याचाही विसर आता या पक्षांना पडू लागला आहे. जातीयवादी पक्षांना रोखणे हा या दोन्ही पक्षांचा समान कार्यक्रम आहे, पण तो राबवण्यासाठी दोन्ही पक्षांची तोंडे मात्र विरुद्ध दिशांनाच आहेत. त्यातून स्थानिक गरज म्हणून हे पक्ष आता कोणाशी घरोबा करतील, यालाही तारतम्य उरलेले नाही. सध्या बहुतेक पक्षांनी असे तारतम्य सोडले असले, तरी मतदारराजाने हे तारतम्य कधीही सोडलेले नाही. तोच या पक्षांना वळणावर आणतो, हा इतिहास आहे. आता कोणत्या इतिहासाची तो पुनरावृत्ती करतो, हे आजच्या कौलातून कळेल.