‘क्लीन अप मार्शल’च्या 21 कंत्राटदारांवर मेहरनजर

मुंबई । मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील ‘क्लीन अप मार्शल’ योजना वादग्रस्त ठरली असताना, ‘मार्शल’पुरवणार्‍या 21 कंत्राटदारांच्या संस्थांवर पालिका ‘मेहरबान’ झाली आहे. ‘क्लीनअप मार्शल’ गणवेशात नसल्यास प्रतिव्यक्ती दररोज संस्थांना असलेला यापूर्वीचा एक हजार रुपयांचा दंड कमी करून 500 रुपये आकारण्यात येणार आहे तसेच साप्ताहिक दंड आकारणीचा अहवाल सादर न केल्यास प्रत्येक आठवड्यासाठी संस्थांना आकारण्यात येणार्‍या दंडातही कपात केली असून, एक हजार रुपयांऐवजी 500 रुपये दंड आकारण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन खात्याने तयार केला आहे. संबंधित संस्थेला प्रती विभाग कमीत कमी 30 क्लीन अप मार्शल्स 24 बाय 7 पुरवणे बंधनकारक राहणार आहे.

सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक
क्लीन अप मार्शलची नियुक्ती करणार्‍या संबंधित कंत्राटदार वा संस्थेने नमूद केलेल्या संख्येनुसार ‘क्लीन अप मार्शल’चा पुरवठा न केल्यास प्रती विभाग एक हजार रुपये इतका दंड आकारण्यात येईल, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. 29 ऑगस्ट 2007 पासून प्रथम एक वर्षासाठी व त्यानंतर वेळोवेळी स्थायी समितीची मान्यता घेऊन ही योजना पुढे चालू ठेवण्यात आली आहे. 2016-17 (जुलै-ऑगस्ट 2016 ते जुलै-ऑगस्ट 2017) साठी एकूण 22 खासगी सुरक्षा रक्षक संस्थांना 24 विभागांमध्ये काम देण्यात आले होते. 5 जुलै 2017 रोजी अतिरिक्त आयुक्तांनी केलेल्या निवेदनानुसार या संस्थांचे काम एका वर्षासाठी वाढवण्याचा हा प्रस्ताव आहे. तो संमत झाल्यानंतर पुन्हा एका वर्षासाठी म्हणजेच 2017-18 वर्षासाठी खाजगी सुरक्षा रक्षक संस्थांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.