खटला की हुलकावणी?
बाबरी मशीद गुन्हेगारी कारस्थान शिजवून पाडली गेली आणि त्याचा खटला चालला पाहिजे, अशी भूमिका नव्याने सीबीआयने मांडली आहे. ती कोर्टाने स्वीकारली आणि त्याचा गाजावाजा सुरू झाला आहे. त्याचे अनेक अर्थ लावले जात आहेत. मोदी वा भाजपा सरकारच्या हाती सत्ता असूनही त्याच पक्षाच्या विविध वरिष्ठ नेत्यांना त्यात गोवलेले आहे. त्या नेत्यांनी कायम अशा कारस्थानाचा इन्कार केलेला आहे. म्हणून तर कित्येक वर्षे चाललेल्या त्या खटल्यातून कारस्थानाचा आरोप व त्यातले आरोपी, यांना मुक्त करण्यात आलेले होते. खरेच त्यांच्या विरोधातले भक्कम पुरावे असते, तर यापूर्वी त्यांच्यावरचे आरोप कशाला मागे घेतले गेले होते? केवळ कुणा सीबीआयच्या वकिलाने आरोपात तथ्य नाही वा पुरावे नाहीत म्हटले, म्हणून खटला मागे घेतला गेला होता काय? न्यायालये आपले निर्णय नुसते आरोप वा वकिलाच्या इच्छेनुसार घेतात काय? समोर आलेली कागदपत्रे व पुरावे यांची छाननी केल्याशिवायच, कुणाचा आरोप मागे घेऊ दिला जातो काय? यापूर्वीच तसा आरोप झाला होता आणि नंतर कोर्टानेच तो आरोप मागे घेण्यास परवानगी दिलेली होती. मग तेव्हा कशाच्या आधारावर आरोप मागे घेण्यास संमती दिली गेली होती? भाजपाचे सरकार सत्तेत नसताना आरोप कसे मागे घेतले गेले? आज भाजपाच सत्तेत असताना त्याच आरोपांना नव्याने फोडणी कशाला दिली गेली? अशा अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे मिळणे अगत्याचे आहे. पण त्याचा उहापोह कुठेही सापडत नाही. मध्यंतरी काही दिवसांपूर्वी सीबीआयने तसा अर्ज दिल्याची बातमी आलेली होती आणि आता सुप्रिम कोर्टाने तो अर्ज स्वीकारून सुनावणीसाठी आदेश दिल्याचीही बातमी आलेली आहे. अथक सुनावणीचेही आदेश देण्यात आलेले आहेत. पण मग यापूर्वी कुठल्या निकषावर ते आरोप मागे घेतले, त्याचाही उहापोह व्हायला हवा.
कोर्ट वा न्यायालयाची कार्यशैली इतकी ढिसाळ असू शकते काय? काही वर्षापूर्वी बंगलोरच्या एका कनिष्ठ न्यायालयाने जयललितांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपात दोषी ठरवून शिक्षा फर्मावली होती. तो निकाल लागताच कोर्टात हजर असलेल्या जयललितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले होते आणि काही महिन्यानंतर त्यांनी दाखल केलेल्या अपीलाचा निकाल आला. हायकोर्टाने जयललिता यांच्यावरचे आरोप फेटाळून लावत, खालच्या कोर्टाने हिशोब चुकीचा लावला म्हणत, त्यांची निर्दोष सुटका केलेली होती. त्यावर सुप्रिम कोर्टात अपील झाले आणि निकाल पुन्हा उलटला. सुप्रिम कोर्टाने हायकोर्टाचा निकाल फेटाळून लावत, कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल योग्य ठरवला आणि पुन्हा जयललिता दोषी ठरल्या. पण दरम्यान त्यांचे निधन झालेले होते आणि त्यांच्या सहआरोपी असलेल्या शशिकला यांना तुरुंगात जावे लागले होते. हा सगळा व्यवहार कसा चालतो? न्यायालयांची कार्यशैली कुठल्या निकषावर चालते? एका कोर्टात निर्दोष ठरलेली व्यक्ती, अपीलात पुन्हा दोषी कशी ठरवली जाऊ शकते? पुरावे किंवा साक्षी कशाच्या आधारावर तपासून बघितल्या जातात? त्याचे नाही निश्‍चित ठोकताळे आहेत किंवा नाही? न्यायाधीशाने निकाल देताना आपल्या बुद्धिची कसोटी लावली पाहिजे, असे मानले जाते. पण इतक्या टोकाचे परस्पर विरोधी निकाल एकाच प्रकरणात येतात, तेव्हा कुठली कसोटी लावली जाते? त्याला महत्त्व रहात नसून न्यायाधीश पदावर बसलेल्या व्यक्तीच्या लहरीनुसार निवाडे होतात किंवा काय, अशी शंका येऊ लागते. जयललितांचा खटला आणि बाबरी कारस्थानाचा आरोप, यातले हे साधर्म्य विसरून चालणार नाही. म्हणूनच अगोदर आरोप मागे घेण्यास कोटाने कशाच्या आधारे मान्यता दिली होती आणि आता कुठल्या कसोटीवर पुन्हा सुनावणीचे आदेश दिले; त्याची शहानिशा म्हणूनच आवश्यक आहे. पण ती कुठे होताना दिसलेली नाही.
सर्वसाधारणपणे अशा खटल्यांच्या बातम्या येतात तेव्हा त्यावर राजकीय भाष्य लगेच सुरू होते आणि बाकीचे मुद्दे बाजूला पडतात. अशा खटल्यांचा राजकीय विचार होतो. पण न्यायपद्धती व तिच्या अंमलाचा विचारच होत नाही. अशा गंभीर विषयातील धरसोड, न्यायावरील विश्‍वास वाढवण्यापेक्षा कमी करत असते. अफजल गुरू वा याकूब मेमन यांच्यावरील सर्व आरोप सिद्ध झाले असताना, त्यांच्या गळ्यातला फास सोडवण्यासाठी कोर्टात दीर्घकाळ चाललेल्या बौद्धिक युक्तिवादच्या कसरती, भले कायदेपंडितांसाठी खेळ असेल. पण, सामान्य माणसाचा न्यायावरील विश्‍वास उडवायला तितके पुरेसे असते. सर्व काही सिद्ध झाले असतानाही नरभक्षकी गुन्हेगाराला ऐकून घेण्याची भूमिका, सामान्य माणसाला थक्क करणारी असते. तसाच ताजा आदेशही चकीत करणारा आहे. एकदा आरोप मागे घेण्यास मुभा मिळते आणि नंतर तेच आरोप खटला भरण्यास पुरेसे मानले जातात, तर त्याचा निकष काय असतो? सीबीआयला कोर्टाने त्यासाठी कधी जाब विचारला आहे काय? मालेगाव खटल्यातही साध्वी प्रज्ञासिंग व कर्नल पुरोहित यांच्या विरोधात भक्कम पुरावे नाहीत, म्हणून खटला काढून टाकण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. ती फेटाळली जात असेल तर मग या कारस्थानाच्या आरोपांना मागे घेण्यास कुठल्या कसोटीवर मुभा मिळाली होती? कुठेतरी काही गफलत आहे. न्याय कायद्याच्या कसोटीवर होत असतो की, व्यक्तीनुसार बदलत असतो? लोकांच्या मनात या शंका घर करून असतात, त्याची चर्चा सहसा माध्यमातून होत नाही. पण, म्हणून लोकांना झालेला न्याय पटलेला आहे वा लोकांचा त्याही न्यायावर विश्‍वास आहे, असे गृहीत धरणे चुकीचे असेल. शेवटी कायदा वा न्यायाचा विषय फक्त कागदी नाही, तो लोकांच्या विश्‍वासाच्या पायावर उभा असतो आणि टिकत असतो. हे विसरता कामा नये.
बाबरी मशीद पाडली गेली, त्याला आता पंचवीस वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यामुळेच त्यासाठी झालेला खटला, त्यातला तपास वा साक्षीपुरावे आणि त्यावरच आधारीत आरोपपत्र म्हणजे घिसाडघाई करून मांडलेला खेळ नव्हता. त्यामागे अनेक विषय गुंतलेले असतात. केवळ राजकीय कारणास्तव भाजपाच्या नेत्यांना त्यात गोवले गेले होते. म्हणूनच आरोप सिद्ध करण्याची वेळ आल्यावर आरोप मागे घेतले गेले होते काय? की राजकीय तडजोड म्हणून आरोपपत्र तेव्हा मागे घेतले गेले होते? तसे असेल तर आज अचानक त्याच आरोपपत्रात दम कुठून आला? आज कुठले नवे पुरावे किंवा साक्षीदार समोर आणले गेले आहेत? की त्या आरोपपत्रात कोर्टालाही तथ्य आढळले आहे? नवे काहीच नसेल, तर आधीच्या कोर्टात आरोप मागे घेण्याची मुभा कशाला दिली गेली? यासारखे शेकडो प्रश्‍न सामान्य नागरिकांच्या मनात येत असतात आणि त्याची कुठलीही उत्तरे कोणी देत नाही. अशा स्थितीत सामान्य माणसाने न्याय म्हणून कशावर विश्‍वास ठेवावा? की जसा न्यायमूर्ती बदलेल तसा न्यायही बदलत जाणार, असे मानून याकडे पाठ फिरवावी? कुठेतरी याचाही उहापोह होण्याची गरज आहे. नुसती बातमी आली, मग त्यावरून चर्चेचा किस पाडला जातो. पण जनतेचा यावर विश्‍वास बसावा म्हणून कुठलाही प्रयत्न होताना दिसत नाही. ही बाब गंभीर आहे आणि त्यावर कायद्याचे व न्यायाचे भवितव्य अवलंबून आहे. कारण जोवर सामान्य माणूस कायदा मानतो, तोवरच कायद्याची महत्ता असते. जेव्हा तो विश्‍वास डळमळीत होऊ लागतो, तेव्हा कायद्याच्या राज्याचा पायाच ठिसूळ होत जातो. आज गाजणार्‍या या विषयाची सुनावणी सुरू होईल, तेव्हा त्यातले तथ्य समोर येईलच. पण पुराव्याअभावी तेच आरोप निकामी ठरले, तर न्यायाची ती विटंबनाच नसेल काय? मग लोकांनी कशाला न्याय समजावे?