खटल्याची तारीख एसएमएसवर मिळावी

अलाहाबाद। तंत्रज्ञानाचा वापर करुन न्यायालयाच्या कामकाजात गती यावी, खटल्याची तारीख एसएमएसवर मिळायला पाहिजे, अशी अपेक्षा पंंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केली. तंत्रज्ञानामुळे सामान्यांचे जीवनमान उंचवल्याचे सांगून तंत्रज्ञानाच्या वापरातून वकिलांचे काम सुलभ झाले आहेे. आजपर्यंत केंद्र सरकारने 1200 कायदे रद्द केले असून, आगामी काळात रोज एक कायदा रद्द करणार आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयीन कामकाज संपवण्यास मदत मिळेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला 150 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींनी उपस्थितांना संबोधित केले.

‘कायदा हा सर्वांसाठी समान हवा. सर्वांना न्याय मिळायला हवा. फक्त श्रीमंतांनाच न्याय मिळू नये, गरिबांनाही कायद्यामुळे त्यांचे हक्क मिळायला हवेत,’ असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. प्रत्येक निर्णयामुळे गरिबांना आणि वंचितांना लाभ व्हायला हवा, या महात्मा गांधींच्या तत्त्वज्ञानाचा पंतप्रधान मोदींनी उल्लेख केला. स्वातंत्र्य लढ्यातील वकिलांचे योगदान महत्त्वपूर्ण असल्याचेही मोदी यांनी म्हटले.

तंत्रज्ञानाने न्यायव्यवस्था बळकट होईल
न्यायव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर होण्याची गरज यावेळी पंतप्रधान मोदींनी बोलून दाखवली. ‘कैद्यांना न्यायालयात आणण्याऐवजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून त्यांची जबानी नोंदवली जाऊ शकते. यासारख्या कल्पनांवर काम करुन स्टार्ट अप कंपन्या न्यायव्यवस्थेला मदत करु शकतात,’ असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून न्यायव्यवस्था बळकट करता येऊ शकते, असेही प्रतिपादन यावेळी मोदी यांनी केले. पेपरलेस व तंत्रसंपन्न कामाने खटल्यांच्या निकालाचाही वेग वाढेल. असेही यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले.