खडकवासला कालव्याला भगदाडे
कुरकुंभ । खडकवासला कालव्याच्या सिमेंट काँक्रिटच्या अस्तरीकरणाला 25 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाल्याने ठिकठिकाणी मोठी भगदाडे व भेगा पडल्या आहेत. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात झाडेझुडपे वाढली आहेत. त्यामुळे कालव्यातून पाणी गळीतचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास भविष्यात कालवा फुटून मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे. हा धोका लक्षात घेऊन शासनाने दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची जोर धरू लागली आहे. पानशेत, वरसगाव, खडकवासला धरणांमध्ये जमिनी गेलेल्या शेतकर्‍यांचे दौंड तालुक्यात व थोड्या प्रमाणात इतर तालुक्यात पुनर्वसन करण्यात आले. या धरणाच्या पाण्याचा उपयोग जिल्ह्यातील हवेली, दौंड, इंदापूर तालुक्यातील शेतीला व्हावा, यासाठी 202 किलोमीटरचा खडकवासला कालवा तयार करण्यात आला. त्यामुळे हवेली, दौंड, इंदापूर तालुक्यातील शेतकर्‍यांची हजारो एकर शेती ओलिताखाली आली.
कालवा फुटण्याची शक्यता
मुख्य कालव्यातून अनेक वितरिका व पोटचार्‍यांद्वारे पाणी सोडण्याची व्यवस्था करण्यात आली. हा कालवा मुरमाचे भराव करून तयार करण्यात आला होता. मुरमाच्या भरावातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गळती होत असल्याने कालंतराने शासनाने कालव्याच्या आतील बाजूने भरावाला सिमेंट काँक्रिटचे अस्तरीकरण केले. त्यामुळे पाण्याची गळती कमी झाली होती, मात्र या काँक्रिटीकरणाच्या कामाला पंचवीस वर्ष उलटून गेल्याने आता ठिकठिकाणी मोठे भगदाडे व भेगा पडल्या आहेत. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात काटेरी झुडपे व झाडे वाढली आहेत. त्यामुळे कालव्यातून मोठ्या प्रमाणात गळती होत आहे. अनेक ठिकठिकाणी कालवा फुटण्याच्या घटना घडल्या आहेत.
पाण्यासाठी शेतकर्‍यांचा संघर्ष
कालवा फुटल्यामुळे व गळतीमुळे प्रत्येक पाण्याच्या आवर्तनातील निम्म्यापेक्षा जास्त पाणी वाया जात आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस शेतीला पाणी कमी पडू लागले आहे. पुणे शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने पिण्याच्या पाण्याची गरजही वाढत आहे. त्यातून दौंड, इंदापूर, हवेली तालुक्यातील शेतीला पाणी मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
पाण्याच्या नियोजनाची गरज
पाण्यासाठी शेतकर्‍यांनी कालवा व वितरिका फोडल्याच्या घटना घडत आहेत. भविष्यात शेतकर्‍यांना पाण्यासाठीचा संघर्ष लक्षात घेऊन उपलब्ध पाण्याचे काटेकोरपणे नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामध्ये कालव्यातून होणारी पाणी गळती थांबविण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आतील बाजूचे काँक्रीटचे अस्तरीकरण नव्याने करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होऊन हे पाणी शेतीसाठी उपलब्ध करून देणे शक्य होईल. या कामांसाठी शासनाने प्राधान्यक्रमाने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी शेतकर्‍यांकडून होत आहे.