पुणे : माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांना मंत्री पदाचा राजीनामा देण्यात कारणीभूत असलेल्या भोसरी एमआयडीसीतील जमिन खरेदी प्रकरण पुन्हा डोके वर काढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खडसे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची चिन्हे आहे. बेकायदेशीर जमीन खरेदी प्रकरणात पुणे सत्र न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यात त्रयस्थ अर्जदाराचा हस्तक्षेप अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ जानेवारी रोजी होणार आहे.
एसीबीने या प्रकरणात खडसे यांना क्लीनचीट दिल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत पुणे सत्र न्यायालयात साधारण दीड वर्षांपूर्वी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. विशेष सत्र न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयाने संबंधित अर्ज मंजूर केला आहे. एसीबीने दिलेल्या क्लीन चिटला दमानिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील निकालाचा हवाला देत आवाहन केले आहे. व्यापक जनहितासाठी कुणीही सामान्य नागरिक अशा प्रकारचा हस्तक्षेप करून भ्रष्टाचार उघड करावा यासाठी न्यायालयात बाजू मांडू शकतो, असा युक्तिवाद अॅड. सरोदे यांनी केला.