खडसेंवर काय कारवाई केली?

मुंबई । राज्य सरकारने भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी महसूलमंत्री आ. एकनाथराव खडसे यांच्या बेहिशोबी संपत्तीप्रकरणी नेमकी काय कारवाई केली? असा प्रश्‍न आज मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला केला. गेल्या काही दिवसांपासून झोटींग समितीच्या अहवालातून खडसे यांना दिलासा मिळणार असल्याची माहिती असतांना न्यायालयाच्या या पवित्र्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे प्रकरण ?
एकनाथराव खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात बेहिशेबी मालमत्तेचे आरोप करत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र, ही याचिका राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याचं सांगत ती फेटाळून लावावी, अशी विनंती खडसे यांनी न्यायालयाकडं केली होती. या प्रकरणी आज सुनावणी झाली. यात ‘खडसे यांच्यावरील आरोपांची सरकारनं नेमकी कोणत्या प्रकारे दखल घेतली आहे, हे स्पष्ट करावं,’ असे निर्देश खंडपीठाने दिले. दरम्यान, न्यायालयाच्या या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी सरकारी वकिलांनी तीन आठवड्याची मुदत मागून घेतली आहे.

पुनरागमनाची आहे चर्चा
पुण्यातील भोसरीमधील जमीन खरेदीप्रकरणी खडसे यांना महसूल मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची एकसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारला अहवाल दिला असून यात अनियमिततेचा ठपका ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे. तथापि, खडसेंविरोधात फौजदारी कारवाईची शिफारस समितीने केली नसल्याची चर्चा आहे. यामुळे खडसे मंत्रीमंडळात पुनरागमन करणार असल्याची चर्चा सुरू असतांना न्यायालयाच्या निर्देशाने त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.