खडसे, सीडी आणि ईडी
डॉ.युवराज परदेशी: भाजपाला रामराम करुन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेशाच्या वेळी ‘त्यांनी ईडी लावली तर मी सीडी लावेन’ असा इशारा भाजपाला देणार्‍या एकनाथराव खडसेंवर सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) भूत घोंगावत आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरणी एकनाथराव खडसे यांच्यावर गंभीर आरोप झाले होते. याच प्रकरणातून खडसे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. आता ईडी मार्फत याच प्रकरणात खडसे यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. चौकशीसाठी बुधवारी स्वत:हून हजर राहणार असल्याचे खडसेंनी स्पष्ट केले होते मात्र त्यांचा कोरोनाचा अहवाल पॉझिटीव्ह आल्याने आता त्यांना १४ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. १४ दिवसांनी ते ईडीपुढे हजर होतील का? चौकशीत काय होईल? अशा अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे येत्या काही दिवसात मिळतीलच! मात्र या निमित्ताने पुन्हा एकदा ईडीच्या माध्यमातून रचलेल्या ‘राजकीय सुडनाट्या’चा नवा अंक राज्यभरात चर्चेत आला आहे.
भाजप आणि भाजपाचे राजकीय विरोधकांमधील संबंध किती ताणले गेले आहेत, याचा दररोज एक नवा अध्याय पहायला मिळतोय. विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी केंद्रात सत्तेत असलेला भाजपा सीबीआय, इन्कम टॅक्स व ईडी यांचा खूबीने म्हणण्यापेक्षा खुनशीने वापर करुन घेत असल्याचे आता नवे राहिलेले नाही. यातही ईडीच्या कारवाईकडे कायमच राजकीय चष्म्यातून पाहिले जाते. केंद्राच्या हातातील आणि विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी वापरली जाणारी यंत्रणा म्हणून ईडीची ओळख निर्माण झाली आहे. राजकीय उट्टे काढण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकार ईडी या केंद्रीय संस्थेचा हत्यारासारखा वापर करते, असा आरोप सातत्याने होत असतो. गेल्या दिड-दोन वर्षात ईडीने केलेल्या आठ ते दहा कारवायांना राजकीय चष्म्यातून पाहिले गेले आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक चर्चा झाली ती राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यावरील कारवाईची! सप्टेंबर २०१९मध्ये ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५ हजार कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी शरद पवार यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार माजी खा. विजयसिंह मोहिते पाटील, हसन मुश्रीफ, शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, काँग्रेसचे दिलीप देशमुख, मधुकर चव्हाण आदी ७६ नेत्यांवर ईडीने गुन्हा दाखल केला होता. मात्र शरद पवार यांनी स्वत: ईडीच्या कार्यालयात हजेरी लावण्याची तयारी दर्शवत ईडीलाच कोंडीत पकडले होते. यानंतर शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी तुमच्या चौकशीची गरज नाही, कदाचित भविष्यातही या चौकशीची गरज पडणार नाही, असा ईमेल ईडीने पवार यांना पाठवत स्वत:ची सुटका करुन घेतली. त्याआधी २२ ऑगस्ट२०१९ ला कोहिनूर मिल प्रकरणात राज ठाकरेंना चौकशीसाठी हजर राहण्यासंबंधी ईडीने नोटीस बजावली होती. राज ठाकरेंच्या मातोश्री इन्फ्रास्ट्रक्चरचा जमीन खरेदीत सहभाग असल्याने या व्यवहाराशी राज ठाकरेंचा संबंध येतो. असे ईडीने म्हटले होते. यावरुनही मोठा राजकीय धुराळा उडाला होता.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये पी. चिदंबरम यांना इडीने अटक केली होती. आयएनएस मीडियाच्या प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी आणि त्यांचा नवरा पीटर मुखर्जी यांची अमंलबजावणी संचालनालयाने चौकशी केल्यानंतर चिदंबरम तपास यंत्रणांच्या रडारवर आले. सोबतच यावर्षी जानेवारीमध्ये एअर इंडियाच्या ४३ विमान खरेदी व्यवहार प्रकरणात ईडीने चिदंबरम यांची तब्बल सहा तास चौकशी केली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या ४ महिन्यांपूर्वी जानेवारी २०१९ मध्ये बसपा अध्यक्ष मायावती या ईडीच्या रडारवर आल्या होत्या. मायावती मुख्यमंत्री असताना त्यांनी १ हजार ४०० कोटी रुपयांची स्मारके उभी केली होती. याच कामात ११४ कोटींच्या स्मारक घोटाळ्याच्या आरोपावरून ईडीने यूपीमधील सात कार्यालयांवर छापे टाकले होते. अगदी त्याचवेळी १७ जानेवारी २०१९ ला ईडीने अवैध खाण प्रकरणात उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्याविरूद्ध मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल करून चौकशी चालू केली. एका दिवसात १३ खाणींना परवानगी देण्याच्या या प्रकरणात आधी सीबीआयने गुन्हा दाखल आणि या गुन्ह्याचा आधार घेत ईडीने गुन्हा केला. स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेडमधील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी २७ जून २०२० रोजी काँग्रेसचे दिग्गज नेते खा. अहमद पटेल यांच्या दिल्ली निवासस्थानी ईडीने छापे टाकले होते. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या मालकीच्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडला २००५ मध्ये पंचकुला येथील जमीन वाटपात गैरप्रकार झाल्याच्या आरोप आहे. याच प्रकरणात हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते भूपिंदरसिंग हूडा आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मोतीलाल वोरा यांच्या भूमिकेबाबत ईडी चौकशी करीत आहे. काँग्रेसचे कर्नाटकमधील वरिष्ठ नेते डी. के. शिवकुमार यांनाही ईडीने मनी लाँड्रिंगप्रकरणी ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी अटक केली होती. ३५४ कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळ्यासंबंधी मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचा भाचा रतुल पुरी यांना २० ऑगस्ट २०१९ ला ईडीने अटक केली होती. या सर्वच कारवायांना राजकीय फोडणी होती, हे आता लपून राहिलेले नाही. आता एकनाथराव खडसेंवरील ईडीची वक्रदृष्टी याच पंगतीत बसणारी आहे.
भाजपमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यापासून एकनाथराव खडसेंनी भाजपविरोधात जोरदार आघाडी उघडली आहे. विशेषत: उत्तर महाराष्ट्रात जिथे एकनाथराव खडसेंचा प्रभाव आहे, अशा ठिकाणी खडसेंनी भाजपला खिंडारं पाडायला सुरुवात केली आहे. अवघ्या दोन महिन्यांच्या काळात खडसेंसोबतच भाजपचे अनेक कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखल झाले आहेत. आता खडसे यांनी जळगावातील भाईचंद हिराचंद रायसोनी सहकारी बँकेतील घोटाळा उघडकीस आणण्याच्या हालचाली सुरु केल्या होत्या. यामध्ये भाजप आमदार गिरीश महाजन यांच्यासह भाजपच्या अनेक बड्या नेत्यांचा समावेश असल्याची चर्चा होती. यामुळे भाजपा खडसेंना पुन्हा अडचणीत आणण्यासाठी ईडीचा वापर करु शकते याची जाणीवच नव्हे तर १०० टक्के खात्री खडसेंना होतीच. यामुळेच याप्रकरणावर बोलतांना, ईडीने नोटीस पाठवली असेल तर लागोपाठ सुट्ट्या आल्याने ती अद्याप पोहचू शकली नसेल, अशी प्रतिक्रीया खडसेंनी दिली होती. एकंदर कोणत्याही चौकशीला सामोरा जाण्यास मी तयार आहे, असाच पवित्रा खडसे यांनी घेतला होता मात्र ते कोरोना पॉझिटीव्ह आल्याने त्यांची ईडीपुढील पेशी पुढे ढकलली गेली आहे. आता ईडीच्या नोटीसीनंतर खडसे सीडी लावून धमाका करणार का?, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. खडसेंवरील या कारवाईत किती तथ्य आहे आणि किती नाही, याचे उत्तर येणार्‍या काळात मिळेलच मात्र सुडाच्या राजकारणात ईडीसारख्या तपाससंस्थेची विश्‍वासर्हाता पार धुळीस मिळाली आहे, या कटू सत्याला नाकारता येणार नाही.