खड्डे भरण्याचे आदेशच दिले नव्हते

मुंबई । राज्यातील सर्व रस्त्यांवरचे खड्डे भरण्याची मोहिम सार्वजनिक बांदकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हाती घेतली होती. त्यांनी 36 पैकी 30 जिल्ह्यात प्रत्यक्ष पाहणीही केली. मंत्रालयात वॉर रूमही स्थापन केली. बराच गवगवा झाला मात्र याबबतचे कोणतीही अधिकृत आदेशच त्यांनी दिले नव्हते, अशी बाब उघड झाली आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी त्यांनी खड्डे भरण्याबाबतची घोषणा केली होती. 15 डिसेंबरपर्यंत राज्यातील रस्त्यांवरील खड्डे भरले जातील, असे त्यांनी म्हटले होते. पाटील यांनी शासकीय स्तरावर याबाबतचे कोणतेही आदेश निर्गमित केले नसल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी राज्यातील खड्डे भरण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले होते का? अशी माहिती शकील अहमद शेख यांनी सरकारकडे मागितली. मात्र याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मंत्र्यांनी केवळ सूचना केल्या होत्या. शासन स्तरावर आदेश दिले नव्हते, असे सांगण्रात आले आहे. राष्ट्रवादीच्रा अनेकांनी खड्ड्यांसोबत सेल्ई काढून भाजपच्रा खड्डेमुक्तीच्रा घोषणेवर टीकास्त्र सोडले होते.

विधिमंडळात पडसाद
15 डिसेंबर संपल्यानंतर विधिमंडळ सभागृहातही त्याचे पडसाद उमटले. यावेळी, राज्यातील रस्ते आता खड्डे मुक्त झाले असून त्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांचा सभागृहात अभिनंदनाचा ठराव संमत करावा, अशी उपरोधिक टीका ही जयंत पाटील यांनी केली होती. सभागृहात याबाबत पाटील यांनी कोणतेही वक्तव्य केले नाही. पण सार्वजनिक विभागाने खड्डे भरण्याबाबतचे प्रसिद्धी पत्रक जारी केले होते. मुंबई, पुणे, नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद आणि नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांतील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी टिकाऊ डांबरीकरण आणि रोड कोटिंग करण्यात आले. जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये एमएसएच/एसएच कामे 100 टक्के पूर्ण झाली असून काही तुरळक ठिकाणी अंशतः काम पूर्ण व्हायची आहेत. ही कामे तांत्रिक अडचणी, अवकाळी पाऊस, यामुळे पूर्ण झाली नसली तरीही पुढील 15 दिवसांत आम्ही तीदेखील पूर्ण करून दाखवू, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तेव्हा पत्रकात दिली होती.