खदानींचे मोजमापासह हिशेब द्यावा लागणार

औरंगाबाद । सरकारी, खाजगी जमिनीवरील खदानींमधील अवैध उपशाला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक महिन्याला खदानींची मोजणी करून हिशेब प्रशासनाकडे द्यावा लागणार आहे. या निर्णयाची जिल्हास्तरावर अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी नलव किशोर राम यांनी दिली. खदानींची संख्या, तेथे किती उत्थनन केले जाते, खदानींचे रेकॉर्ड, मुदत आदींबाबत गौणखणिज विभागाकडे माहितीच नाही. तहसील, प्रशासनाकडेही माहिती नाही.

नेमकी खदानीची संख्या किती?
सरकारी, खाजगी जमिनींवर असलेल्या खदानींतून उपशांवर निर्बंध नाही, मात्र खादानीतून होणारा उपश्यांचा हिशेब वर्षअखेरीस जिल्हा प्रशासनाकडे येत होता, मात्र आता तहसील कार्यालयाला हा हिशेब जिल्हा प्रशासनाकडे द्यावा लागणार आहे. यामुळे महसूलात वाढ होईल, असा अंदाज आहे. डिसेंबर 2016मध्ये खदानींची मोजणी अहवाल प्रशासनाच्या हाती आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाच्या कागदावर 164 खदानींची नोंद झाली होती. त्यापूर्वी करण्यात आलेल्या नोंदणीमध्ये खदानींची संख्या 222 होती. त्यामुळे आता खदानींची संख्या किती, असा प्रश्न कायम आहे. गेल्यावर्षी जिल्हा प्रशासनाने खदानींमध्ये केलेल्या उत्खननाच्या मोजणीची मोहीम हाती घेतली होती. यामध्ये तब्बल 54 खदानी नव्याने आढळून आल्या होत्या. या खदानींमधून केव्हापासून उपसा केला जात आहे, मंडळ अधिकारी, तलाठ्यांनी याबाबत तसहीलदार, उपविभागीय अधिकार्‍यांना सूचना केल्या होत्या का हे प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहेत.