खाजगी क्षेत्रातील कामगारांच्या पेन्शन वाढीचा मार्ग मोकळा

नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची (ईपीएफओ) याचिका फेटाळून लावत खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीच्या पेन्शनमध्ये घसघशीत वाढ करण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. निवृत्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पूर्ण पगारानुसार पेन्शन दिली जावी असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने ईपीएफओला दिले होते. सध्या, एपीएफओ १५,००० रुपये इतक्या कमाल वेतनमर्यादेनुसार पेन्शनसाठी आपल्या योगदानाचीही गणना करत आहे. ईपीएफओने सुप्रीम कोर्टात केरळ हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.

या निर्णयामुळे योगदानातील अधिकची रक्कम ईपीएफ फंडात जाणार असल्याने पीएफमध्ये घट होणार आहे. परंतु, नव्या नियमानुसार पेन्शनमध्ये मोठी वाढ झाल्याने हा फरक भरून निघणार आहे.