खाद्यपदार्थ बंदीवरून न्यायालयाने सरकार आणि मल्टिप्लेक्स असोसिएशनला सुनावले खडेबोल

मुंबई-सिनेमागृहांमध्ये बाहेरून खाद्यपदार्थ आणण्यास घातलेल्या बंदीबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मल्टिप्लेक्स असोसिएशनला चांगलेच फटकारले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी नागरीक घरचे खाद्यपदार्थ सोबत नेतात तेव्हा सुरक्षेचा मुद्दा येत नाही, मग सिनेमागृहांमध्येच का ? असा प्रश्न विचारत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच, सिनेमा दाखवणे तुमचे काम आहे, पदार्थ विकणे नाही असे खडे बोल न्यायालयाने मल्टिप्लेक्स असोसिएशनला सुनावले आहे.

सिनेमागृहांमध्ये घरचे वा बाहेरील खाद्यपदार्थांच्या बंदी सुरक्षेच्या कारणास्तव योग्यच असल्याचा दावा करत राज्य सरकारने बंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले होते. याशिवाय याचिका निकाली काढण्याची मागणीही केली होती. त्यावर आज सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

मनसेच्या आंदोलनावर नाराजी
बाहेरील खाद्यपदार्थांच्या बंदीविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केलेल्या आंदोलनावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. कुणीही कायदा हातात घेण्याची गरज नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. सिनेमागृहांमध्ये घरचे वा बाहेरून खाद्यपदार्थ आणण्यास करण्यात येणाऱ्या बंदीविरोधात जैनेंद्र बक्षी यांनी जनहित याचिका केली आहे.