अमळनेर । संपूर्ण महाराष्ट्रात हागणदारी मुक्ती करण्यासाठी राज्य शासन लाखो रुपये खर्च करीत असतांना ग्रामीण भागात अजूनही त्याचे गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे तालुक्यातील खापरखेडे येथे सार्वजनिक शौचालयाची दुरवस्था झाल्याने त्याचा वापर न होता ते फक्त शोपीस म्हणून बांधल्याचे दिसून येत आहे. एकप्रकारे हा शासनाच्या नियमांचे अवमान असून शासनाच्या आदेशाला झुगारण्याचा प्रयत्न होत आहे. तालुक्यातील खापरखेडे गावात 224 कुटुंब वास्तव्यास आहेत, त्यापैकी 160 कुटुंबाकडे वैयक्तीक शौचालय आहेत तर 64 कुटुंब उघड्यावर शौच्यास जातात गावात सन 2013-14 साली सुमारे 4 लाख रुपये निधी मंजूर करून दोन ठिकाणी 3 युनिटचे दलित वस्ती सुधार योजनेतून सुमारे 3 लाख 66 हजार 885 रुपये खर्च करून शौचालयांची निर्मिती करण्यात आली. परंतु ते वापरण्यायोग्य नसल्याने गावात फक्त शोपीस म्हणून आहेत.
शौचालयात कोणत्याच पद्धतीच्या सुविधा नाही
गावाच्या सुरवातीलाच दलित वस्ती सुधारणा योजनेतून 3 युनिट शौचालय बांधकाम तर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 3 युनिट बांधकाम झालेले असतांना ते पाणी अभावी वापरता येत नाहीत. शौचालयाच्या आजूबाजूला मोठमोठी काटेरी झुडुपे असल्यामुळे त्याठिकाणी जायला रस्ता नाही तर रात्री शौचालयात पुरेपूर उजेडाची व्यवस्था नसून एकही लाईट त्याठिकाणी लावण्यात आलेला नाही. काटेरी झुडपांमुळे तिथपर्यंत जाता येत नाही तर आजूबाजूला उकिरडे पडलेले असल्याने मध्ये जाण्यासाठी रस्ता नाही गावातील कोणीही त्यांचा वापर करत नाही तर मध्ये भांड्यात दगड माती तशीच पडून आहे. संबंधित ठेकेदाराने अतिशय निष्कृष्ट पद्धतीने बांधकाम केले आहे तर काही शौचालयाचे दरवाजे उखडून निघाले आहेत. शौचालयात पाण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे असतांना त्याठिकाणी पाण्याची कोणतीच व्यवस्था केलेली नाही. सिमेंटची लहान टाकी बांधली आहे पण त्यात दगड माती पडून आहे व त्याठिकाणी पाणी साठवून ठेवण्यासाठी कोणतीही सोय केली नाही
शौचालयाच्या कामात अपहार केल्याचा आरोप
मागील आठवड्यात गावातील काही ग्रामस्थांनी गावात निष्कृष्ट पद्धतीचे शौचालय ग्रामसेवकांनी स्वतः ठेकेदाराकडून करून घेतले होते ते अतिशय निष्कृष्ठ प्रकारचे बांधलेले आहेत व त्यांचे 12 हजार प्रमाणे 10 ते 15 शौचालयाचे काम ग्रामसेवकांनी करून घेतले असून बांधकामात आर्थिक अपहार झाल्याचा आरोप करून गटविकास अधिकारी यांना चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे गावात राज्य शासनाच्या हागणदारी मुक्त गाव ही योजना किती पारदर्शक पणे ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत प्रशासन राबवित आहे हे दिसून येत आहे. राज्य शासन ह्याबाबत खूप गंभीर आहे. परंतु ग्रामीण भागातील ग्रावसेवक व अधिकारी गांभीर्याने घेत नसल्यामुळे सदर योजनेचा फज्जा उडालेला आहे.
निकृष्ट शौचालयांची चौकशी व्हावी
संपूर्ण महाराष्ट्रात राज्य शासन गाव हागणदारी मुक्त करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करीत आहे सदर योजना हि गावोगावी पोहचली जावी यासाठी जाहिरात व विविध माध्यमातून जनजागृती सुरु आहे बर्याचदा वरिष्ठ अधिकाऱयांनीही ह्या बाबत सभा बोलवून मार्गदर्शन केले आहे तरी देखील संबंधित ग्रामसेवक व ग्राम पंचायत प्रशासनाने ही योजना गांभीर्याने घेतील नाही गावात 160 कुटुंबांनी वैयक्तीक शौचालय बांधकाम केले आहेत त्यापैकी बरेच शौचालयाचे काम ग्रामसेवक यांनी त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारास देवून ते शौचालय निष्कृष्ट पद्धतीने बांधले असल्यामुळे ते वापरण्यायोग्य नाहीत त्यामुळे संपुर्ण गावात किती कुटुंब शौचालयाचा वापर करतात याबाबत शंका आहे. संबंधिक ठेकेदार व त्यांना धनादेश अदा करणारे अधिकारी यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात आली आहे. यामुळे सदर योजनेबद्दल नागरिकांमध्ये याबाबत लवकरात लवकर खुलासा होऊन ठेकेदारास शिक्षा व्हावी अशी मागणी होत आहे.
गावात शौचालय बांधलेले आहेत पण लोकांची मानसिकता नसल्यामुळे त्याचा वापर होत नाही व बांधलेले शौचालयातील दरवाजे व इतर साहित्य नागरिकांनी तोडलेली आहेत त्यामुळे त्यांची दुरावस्था झालेली आहे
– आर.पी.सनेर, ग्रामसेवक खापरखेडे