खारघर बारप्रकरणी 15 दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश

नवी मुंबई : खारघर येथील रॉयल ट्युलिप बारला दिलेल्या परवानगीची चौकशी करण्यासाठी 15 दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश कोकण विभागीय उपायुक्त (सामान्य) शिवाजी कादबाने यांनी रायगडचे जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांना दिले आहेत. खारघर येथील वादग्रस्त रॉयल ट्युलिप बारची परवानगी रद्द करावी तसेच बेकायदा दिलेल्या परवानगीची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी महत्वाची मागणी पनवेल संघर्ष समितीने यापूर्वी कोकण विभागाचे आयुक्त डॉ. जगदिश पाटील यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली होती. त्यानुसार उपायुक्त शिवाजीराव कादबाने यांनी संघर्षच्या मागणीची दखल घेवून चौकशीसाठी चक्रे फिरवली आहेत.

बारच्या परवानगीबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
कादबाने यांनी रायगडचे जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांना कार्यालयीन आदेश बजावत खारघर येथील ट्युलिप बारच्या परवानगीबाबत 15 दिवसात अहवाल सादर करावा, असे म्हटले आहे. संघर्ष समितीने याबाबत तक्रार केल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. दरम्यान, याप्रकरणी संघर्ष समितीने राज्य उत्पादन शुल्क खात्याच्या आयुक्त अश्विनी जोशी यांना पाठविलेल्या पत्रानुसार त्यांनीही खातेनिहाय चौकशीचे आदेश बजावून अहवाल मागविला आहे, अशी माहिती राज्य उत्पादन खात्याचे उपायुक्त सावंत यांनी संघर्षचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांना दिली असल्याची माहिती कडू यांनी दिली आहे.

कायदा वाकवून बार सुरू
रॉयल ट्युलिप बार मालकाने कायदा वाकवून बार सुरू ठेवला आहे. कायद्यातील खाचखळगे बारकाईने लक्षात घेवून त्यांनी बार वाचविला आहे. त्याधर्तीवर पनवेलमधील राज्य व केंद्रीय महामार्गावरील अनेक बार मालकांनी युक्तीवाद करत बारला परवानगी मिळावी, म्हणून पनवेल उत्पादन शुल्ककडे अर्ज केले आहेत. दरम्यान, पनवेल-माथेरान महामार्ग अस्तित्वात असतानाही त्यालगत नव्या चार बारना नवीन पनवेल येथे परवानगी दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची खिल्ली उडववली जात असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. नवीन पनवेल-माथेरान मार्गाला राज्य महामार्गाचा दर्जा असतानाही पनवेल उत्पादन शुल्क खात्याने नव्या बारना परवानगी दिल्याने सावळागोंधळ सुरू आहे.