खासगी आयुष्यापेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वाची

‘माहिती-तंत्रज्ञान-2000’ आणि ‘देखरेखीसंदर्भातील माहिती-तंत्रज्ञान-2009’ अशा दोन कायद्यांच्या आधारे केंद्र सरकारने नुकत्याच काढलेल्या ‘देखरेख’ अधिसूचनेवरुन देशात गदारोळ सुरु आहे. या नव्या आदेशानुसार, संगणक आणि तत्सम साधनांवर देशातील दहा यंत्रणा देखरेख ठेवू शकणार आहे. यात टॅब, स्मार्टफोन, संगणकाला जोडली जाणारी गुगल होम सारखी उपकरणे, इंटरनेट नेटवर्क, डाटा, सॉफ्टवेअर या सगळ्यांवर या यंत्रणा देखरेख ठेवतील आणि जप्ती आणू शकतील. या निर्णयावर विरोधीपक्षांनी जोरदार टीका सुरु केली असतांना गेल्या आठवड्यात राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएने 17 ठिकाणी छापेमारी करत इसिस या दशहतवादी संघटनेशी निगडीत 10 दहशतवाद्यांना अटक केली आहे. यामुळे देशात मोठ्या घातपाताचा कट उधळून लावण्यात गुप्तचर यंत्रणांना यश आले आहे. संगणक, मोबाईलवर पाळत ठेवण्याचे अधिकार तपास यंत्रणांना देण्याच्या गृहविभागाच्या अधिसूचनेमुळेच हे शक्य झाले, असा दावा केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी केला आहे. यामुळे लोकांच्या खासगी आयुष्यात सरकार डोकावतं असल्याची टीका विरोधीपक्ष करत असले तरी राष्ट्रीय सुरक्षा व देशाचे सार्वभौमत्व सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे.

‘माहिती-तंत्रज्ञान कायदा-2000’मधील कलम 69च्या उपकलम (1) दहा तपास आणि गुप्तहेर यंत्रणांना देखरेखीचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र मोदी सरकारने हे नवे पाऊल उचलले आहे, असे नाही. राष्ट्राच्या सुरक्षेला बाधा पोहोचेल, अशी शंका आली तर संगणकांवरील माहितीच्या देवाणघेवाणीवर नजर ठेवण्याची अधिसूचना 2009 मध्ये काढण्यात आली होती. त्याची केवळ अंमलबजावणी करण्यासाठी तशीच तंतोतत अधिसूचना केंद्रीय गृहखात्याने गेल्या आठवड्यात काढली. यानुसार, गुप्तहेर विभाग (इंटेलिजन्स ब्युरो), अमलीपदार्थ नियंत्रण विभाग, सक्तवसुली संचालनालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, महसूल गुप्तहेर चौकशी संचालनालय, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग, राष्ट्रीय तपास संस्था, केंद्रीय सचिवालय, गुप्तहेर संचालनालय (जम्मू-काश्मीर, ईशान्येकडील राज्य आणि आसाम), दिल्ली पोलीस आयुक्त यांना केंद्रीय गृहसचिवांच्या आदेशानंतर देखरेखीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. परंतू संबंधित यंत्रणा माहितीच्या आदान-प्रदानावर या पूर्वीही देखरेख ठेवत असत. आता साठवलेली माहिती तसेच, संगणकही ताब्यात घेण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात आला आहे. यामुळे नागरिकांच्या खाजगी आयुष्यात सरकार डोकावतं असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधीपक्षांनी या विषयावरुन देखील राजकारण सुरु केले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीपासून तर काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी एकच आरडाओरडा केला आणि जनतेत भ्रम असा पसरविला की, आता तुमच्या वैयक्तिक आणि खाजगी जीवनावर पाळत ठेवण्यात येणार आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव यांनी तर, आता तुमच्या बेडरूममध्ये तुमची पत्नी तुमच्याशी काय बोलत आहे, यावरही पाळत ठेवली जाईल असे विधान करून खोटेपणाचा कळस चढविला. देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या विषयांवरुन राजकारण होण्याची ही पहिली वेळ नाही. भारतासाठी कळीचा मुद्दा असलेल्या काश्मिर प्रश्‍नावरुन गेल्या 70 वर्षांपासून राजकारण सुरु आहे. यामुळे हे राजकारण देशासाठी नवे नाही. ‘उरी’ हल्ल्यानंतर करण्यात भारतिय लष्काराने केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’वर देखील झालेले घाणेरडे राजकारण सर्वांनी पाहिले आहे. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’नंतर लष्कर आणि पोलिसांचे मनोबल उंचावले होते. पण, नंतरच्या काळात या विषयावरुन काँग्रेससह काही विरोधीपक्षांनी थेट लष्काराच्या क्षमतेवर व विश्‍वासावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केल्याने अतिरेक्यांचे चांगलेच फावले. यानंतर दहशतवादी हल्ले सोडाच मात्र काश्मिरात 38 लष्करी जवान वा पोलिसांची अतिरेक्यांनी हत्या केली गेली. यावरुन अतिरेक्यांना किती माज चढला आहे. हे दिसून येते. सरकारने अशा कारवाया रोखण्यासाठी ‘झिरो टॉलरन्स’चा वापर करावा, असे आपण नेहमी तावातावाने बोलतो मात्र आता केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलली तर त्यावरदेखील प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जातात, याला दुर्दव्यच म्हणावे लागेल! एनआयएने गेल्या वर्षी आयएस या दहशतवादी संघटनेसाठी काम करणार्‍या दोन दहशतवाद्यांना हैदराबादमधून अटक केली होती. त्यावेळी त्यांचे मोबाईल आणि लॅपटॉप जप्त करण्यात आले होते. हे दोन्ही अतिरेकी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आयएसच्या संपर्कात असल्याचे निष्पन्न झाले. यानंतर देखील काश्मीरमध्ये हिजबुल कमांडर बुरहान वानी याला ठार केल्यानंतर काश्मीर खोर्‍यात अशांतता पसरवण्यासाठी फुटीरतावाद्यांना पाकिस्तानकडून फंडिंग केलं जात असल्याचे समोर आले होते. यासाठी देखील सोशल मीडियाचा वापर केला जात असल्याचे उघडकीस आल्याने केंद्र सरकारने 2009 मध्ये काढलेल्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तपास यंत्रणा आग्रही होत्या. माजी केंद्रीयमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मोदी सरकारच्या या अधिसूचनेची तुलना ‘ऑर्वेलियन स्टेट’ म्हणजेच हुकुमशाही राज्यांशी केली. खासगी आयुष्य जगण्याचा हक्क हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ही अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारी आहे, अशी टीका काँग्रेसचे नेते आनंद शर्मा यांनी केली. प्रत्येक भारतीयाला गुन्हेगार का ठरवले जात आहे, असा सवाल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी केला. सप, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स या विरोधी पक्षांनीही केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेचा निषेध केला. यानंतर देशभरात अनेक ठिकाणी भयंकर बॉम्बस्फोट करून रक्तरंजित हिंसाचार करण्याचा इस्लामी दहशतवादी संघटना ‘इसिस’चा कट एनआयए उधळला. राजकीय नेते आणि संरक्षण संस्थाही दहतशवाद्यांचे टार्गेट होते. हाच धागा पकडत वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी संगणक, मोबाईलवर पाळत ठेवण्याचे अधिकार तपास यंत्रणांना देण्याच्या गृहविभागाच्या अधिसूचनेमुळेच हे शक्य झाले, असे सांगून काँग्रेसला टोला लगावला. जेटली यांनी एका ट्वीट करत, गृहविभागाने काढलेली अधिसूचना योग्यच होती. यूपीए सरकारने त्यांच्या कारकीर्दीत सामाजिक अपप्रवृत्तींवर बारीक लक्ष ठेवले होते का? तसे झाले असते, तर मे, 2014 मध्ये जॉर्ज ऑर्वेलचा भारतात नक्कीच उदय झाला नसता. राष्ट्रीय सुरक्षा व देशाचे सार्वभौमत्व सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे. इलेक्ट्रॉनिक संदेशवहनात हस्तक्षेप केल्याशिवाय एनआयएला ही कामगिरी करणे शक्य झाले असते काय, असा प्रश्न जेटली यांनी विचारला. यातील सत्ताधारी व विरोधकांचे राजकारण बाजूला ठेवून विचार केल्यास खासगी आयष्यापेक्षा देशाची सुरक्षा जास्त महत्वाची आहे. यामुळे ही अधिसूचना म्हणजे देशाची वाटचाल ‘हुकुमशाही राज्या’कडे होत असल्याचे लक्षण आहे, असे न मानता आपला देश अमेरिका, रशिया व इस्त्रायलसारखी दहशतवादाविरोधात झिरो टॉलरन्स निती वापरत असल्याबद्दल अभिमान बाळगला पाहिजे.