खासगी कंपन्यांनी शाळा सुरू करण्यास शिक्षकांचा विरोध

निर्णय रद्द करण्याची शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई : खासगी कंपन्यांना शाळा सुरू करण्याची परवानगी देणारे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत संमत करण्यात आले. मात्र या विधेयकाला शिक्षकांनी विरोध दर्शविला आह. शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी मंत्रालयात शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. शिक्षणात खासगी कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे बाजारीकरण वाढेल अशी भीती व्यक्त केल्यानंतर विनोद तावडे यांनी या विषयीचा अन्य प्रस्ताव सरकारला देण्याची सूचना शिक्षकांना केली आहे. सोमय्या कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. नरेंद्र पाठक यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षकांनी मंगळवारी शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीची माहिती डॉ. पाठक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी शिक्षकांच्या अनेक मागण्यास विनोद तावडे यांच्यासमोर ठेवण्यात आले. दुबार नोकरी करणार्‍या शेकडो शिक्षकांचे पगार सरकारने थकविले आहेत. एईपीएस कायद्याप्रमाणे कोणत्याही शिक्षकांस एक पूर्णवेळ व एक अर्धवेळ नोकरी करण्याचा अधिकार शिक्षकांना आहे. या शिक्षकांप्रमाणेच रात्र शाळांच्या शिक्षकांचे पगारही थांबविण्यात आले असल्याकडे विनोद तावडे यांचे लक्ष वेधले असता शिक्षणमंत्र्यांनी तत्काळे हे पगार सुरू करण्याचे निर्देश अधिकार्‍यांना दिले.

शिक्षकांना कॅशलेस मेडिकल योजना
शिक्षकांना वैद्यकीय खर्चाची बिले परताव्यासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांना द्यावी लागतात. मात्र या बिलेही तशीच उपसंचालक कार्यालयात पडून आहेत. त्यामुळे या बिलांचा परतावा सरकारने लवकरात लवकर करावा अशी मागणी करण्यात आली असता याबाबत विनोद तावडे यांनी अधिकार्‍यांना निर्देश दिले. त्याचप्रमाणे शिक्षकांसाठी लवकरच कॅशलेस विमा योजना सुरू करणार असल्याचे आश्वासन तावडे यांनी दिली.

सरकारने पेन्शन योजनेचे पैसेच भरले नाहीत
सरकारने २००५ नंतर शिक्षकांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू केली. यामध्ये शिक्षकांकडून पेन्शनची रक्कम वसूल करण्यात आली, मात्र सरकारकडून देण्याची रक्कम गेली अनेक वर्षे भरलीच गेलेले नाहीत. सरकारने ही डीसीपीएस योजना त्वरित बंद करून २००५ नंतरच्या नियुक्त शिक्षकांनाही जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी अशी मागणी शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली.