खासगी क्षेत्रात आरक्षण द्या – आमदार कपिल पाटील

महाराष्ट्रात 38 लाख 19 हजार बेरोजगार

पुणे : राज्यात 2.5 लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत. त्यातील दीड लाख रिक्त पदे ही डीएड, बीएड शिक्षकांची आहेत. टीईटी पास होऊनही भरती नाही. यामुळे सरकारी नोकर्‍यांची वाताहत झाली आहे. खासगी क्षेत्रात 80 टक्के नोकर्‍या आहेत. मात्र त्यात वंचितांचा वाटा कमी आहे. शेतकरी, आदिवासी, मुस्लिम यांना त्यात स्थान नाही. केवळ एकाच वर्गापुरत्या या क्षेत्रातील नोकर्‍या एकवटल्या आहेत. यामुळे खासगी क्षेत्रात बेरोजगारांना आरक्षण मिळावे, अशी मागणी लोकतांत्रिक जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार कपिल पाटील यांनी केली. बेरोजगारांना संधी मिळावी याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या अँफर्मेटिव्ह अँक्शन कमिटीची रुपरेषा स्पष्ट करण्यासाठी एस. एम. जोशी फाउंडेशन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सुभाष वारे, शरद काकडे, अजित शिंदे, निलेश निंबाळकर, कुलदीप आंबेकर उपस्थित होते.

80 टक्के नोकर्‍या 15 टक्के उच्चभ्रूंच्या हाती

देशात तीन कोटी बेरोजगार नोकरीच्या शोधात आहेत. तर एकट्या महाराष्ट्रात 38 लाख 19 हजार बेरोजगार आहेत, असे सांगताना पाटील म्हणाले, आपला देश बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजाती, बहुवंशी आहे. बहुविविधतेचं प्रतिबिंब मुंबईतल्या आणि आपल्या राज्यातल्या उद्योगातही दिसणे गरजेचे आहे. याकरिता सर्वांना संधी मिळायला हवी. खासगी उद्योग क्षेत्रातल्या म्हणजे कॉर्पोरेटमधल्या उपलब्ध 80 टक्के नोकर्‍या या देशातील 15 टक्के उच्चभ्रू जातीच्या ताब्यात आहे. त्यावर प्रभावी तोडगा शोधण्याची गरज आहे. खासगी उद्योग लोकांच्या पैशातून उभे राहिले आहेत. या उद्योगांना सरकारनेच जमीन, पाणी, वीज अनुदाने आणि सवलती दिल्या आहेत. सार्वजनिक बँकांच्या पैशातून त्यांचे भांडवल निर्माण झाले आहे. हा पैसा राबणार्‍या जनतेच्या घामाचा आहे. त्या घामाच्या पैशातून उभ्या राहिलेल्या उद्योगांनी तरुणांना नोकर्‍या का दिल्या जात नाही असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला.

जिल्हास्तरीय बैठका घेऊन लढा उभारणार

शनिवारी जिल्हाधिकार्‍यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन देऊन मुख्यमंत्र्यांना देखील त्या निवेदनाची प्रत पाठविण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हास्तरीय बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार असून मागण्यांकरिता तीव स्वरुपाचा लढा उभारणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

प्रमुख मागण्या

कॉर्पोरेट क्षेत्रात लोअर टू टॉप मँनेजमेंटमध्ये एससी, एसटी, व्हीजे एनटी, ओबीसी, मुस्लिम तसेच मराठा शेतकरी जाती, लिंगायत आणि दिव्यांग, अनाथ या प्रवर्गातील उमेदवारांना नोकर्‍या द्याव्यात.
सरकारने अँफर्मेटीव्ह अँक्शन कायदा पास करावा.
सरकारी नोकर्‍यांमधील 2.5 लाख आणि डीएड व बीएड शिक्षकांची 1.5 लाख रिक्त पदांची भरती सुरू करावी.
नोकरकपात आणि कंत्राटीपद्धत बंद करावी.
स्पर्धा परीक्षेच्या अंतिम टप्यात अपयशी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना खासगी क्षेत्रात संधी मिळावी.
खासगी क्षेत्रातील 80 टक्के नोकर्‍यांमध्ये वंचितांना वाटा मिळावा.