पुणे । पीएमपीएलच्या दुरवस्थेसह आर्थिक तोट्याला खासगी ठेकेदारांच्या बसेस कारणीभूत ठरत असल्याच्या धक्कादायक वस्तुस्थितीकडे ऑडिट रिपोर्टमधून लक्ष वेधण्यात आले आहे. एक तर पीएमपीएलने स्वतःच्या बसेस घेऊन सक्षम व्हावे, अन्यथा पीएमपी बससेवा महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करावी. पण कुठल्याही परिस्थितीत करदात्या पुणेकरांच्या रकमेतून बसेसचे ठेकेदार ’मालामाल ’करण्याचा प्रकार होऊ नये, अशी मागणी माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
एलबीटी व अन्य माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न बंद झाल्याने महानगरपालिकेला आता विकासकामांसाठी निधी अपुरा पडत आहे. त्यात कर्जरोख्यातून 200 कोटींचे कर्ज उचलण्याची वेळ ओढवली आहे. या पार्श्वभूमीवर यापुढे पीएमपीएलला अनुदान देणे शक्य होणार नाही. याची जाणीव पीएमपीएलला करून देण्याची गरज यानिमित्ताने उद्भवली आहे. गेल्या पाच वर्षात फक्त पुणे महानगरपालिकेकडून पीएमपीएलला सार्वजनिक वाहतूक सेवा सक्षम करण्यासाठी 1 हजार 76 कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. असे असतानाही पीएमपीच्या बससेवेबाबत नागरिकांच्या तक्रारी वाढत आहते. ज्येष्ठ नागरिकांची पासमधील सवलतही काढून घेण्यात आली आहे, असा अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचे बागुल यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
खासगी ठेकेदारांचे कंत्राट रद्द करा
पीएमपीएलला कोट्यवधींचे अनुदान देऊनही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडलेली आहे. ज्या खासगी ठेकेदारांच्या बसेस पीएमपीएलच्या ताफ्यात आहेत, ते मात्र नफ्यात असल्याची वस्तुस्थिती आहे. उलट त्यांच्या बसेससाठीचे पैसे मनपाच्या पर्यायाने करदात्यांच्या रकमेतून बँकांना हप्त्यापोटी अदा होत असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. ठेकेदारांच्या बसेसमुळेच पीएमपीएलची दुरवस्था, आर्थिक तोटा होत असल्याची गंभीर बाब ऑडिट रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आल्याचे बागूल यांनी निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे खासगी ठेकेदारांच्या बसचे कंत्राट रद्द करून पीएमपीएलने स्वतःच्या बसेस कर्ज काढून हप्त्याने घ्याव्यात. पण कुठल्याही परिस्थितीत खासगी बसचे ठेकेदार मालामाल करू नये आणि त्यासाठी करदात्या पुणेकरांच्या रकमेवर पर्यायाने महापालिकेवर आर्थिक भार यापुढे लादू नये अशी मागणी आबा बागुल यांनी निवेदनातून केली आहे.