खासगी दूध संस्थांच्या मनमानीमुळे शेतकर्‍यांची पिळवणूक
नांदुर । महागाईमध्ये दिवसेंदिवस वाढच होत असुन शेतकर्‍यांना जमावरांसाठी चारा, रतीब, औषधपाणी करणे देखील दुरापास्त होत चालले आहे. शेतीला जोडधंदा म्हणुन दूग्धउत्पादनाचा सल्ला शेतकर्‍यांना दिला जात असला खाजगी दुध संस्थांच्या मनमानीमुळे खासगी संस्था तुपाशी अन शेतकरी उपाशी अशी अवस्था झाली आहे.मागील काही महिन्यांपूर्वी दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी दूध खरेदीमध्ये तीन रूपये वाढकरणार असल्याची घोषणा केली होती मात्र अनेक दीवस उलटून देखील दूध दरवाढ मिळाली नाही. उलट खासगी दूध संस्थाचालकांच्या मनमानी कारभारामुळे पूर्वी मिळत असलेला दरही मिळत नाही. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीमध्ये दूधधंदा करणे शेतकर्‍यांना अडचणीचे ठरत आहे.
एकीकडे बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण, नोकर्‍यांमधील अस्थैर्य, यामुळे ग्रामीण भागामध्ये शेतीपुरक उद्योग म्हणुन अनेक तरुणांनी दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन, शेळीपालन करायला सुरवात केली. ग्रामीण भागामध्ये अनेकांनी दूध धंद्यामध्ये मोठी गुतंवणूक करत व्यवसाय सुरू केले आहेत. मात्र, सरकारी अनास्थेमुळे दूध धंदा मोडखळीस आला. सरकार स्टार्ट अप, मेक इन इंडियासारख्या योजना आणून तरुणांना रोजगाराकडे आर्कषित करण्याचा प्रयत्न सध्या करत आहे. मात्र शेती पूरक उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत सरकारी अनास्थाच दिसून येत आहे.
पूर्वीपेक्षा कमी दूध दर
मंत्री जानकर यानी घेतलेल्या निर्णयानुसार गायीच्या दुधाच्या खरेदीदर 24 रुपयांवरुन 27 रुपये कऱण्यात आला आहे तर म्हशीच्या दुधासाठी खरेदीदर 33 रुपयांवरुन 36 रुपये कऱण्यात आला आहे. मात्र जानकर यांनी निर्णय घेण्यापुर्वी राज्याच्या बहुंताश भागामध्ये गायीच्या दुधाचा खरेदी दर हा 29 रुपये इतका होता तर म्हशीचे दुध 37 रुपयांनी खासगी दुधसंस्थाचालक घेत होते. सवंग लोकप्रियतेची घोषणा केल्यानंतर दुग्ध उत्पादकांना काही ठिकाणी 29 ऐवजी 24 रुपये दर गायीच्या दुधास मिळत आहे. काही ठिकाणी डेअरी चालक दुग्ध उत्पादकांना आगाऊ रक्कम उचल म्हणून गायी-म्हशी खरेदी करण्यासाठी देत असतात. दराबाबतीमध्ये आवाज उठविल्यास उचल मिळत नसल्याची दुग्ध उत्पादकांची खंत आहे.
सरकारचे काही चालत नाही
राज्यातील दुधाचे दर नियंत्रित करण्यामध्ये काही मोठ्या दुग्ध व्यावसायिकांचा समावेश आहे. दुधाचे दर संगनमत करुन पाडण्याची कामे संघटीतपणे करण्यात येत असल्यामुळे सरकारचेही काही चालत नसल्याची स्थिती आहे. राज्यामध्ये दुधामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भेसळ केली जाते. भेसळयुक्त दूध रोखले तरी दूध उत्पादकांना न्याय मिळेल असे बोलले जात आहे. सरकारने खाजगी दूध संस्थांना चाप लावायला हवा, खाजगी संस्थांवर अंकुश ठेवला तरच दुग्ध उत्पादन आणि दुधाचा योग्य भाव शेतकर्‍यांना मिळेल अशी मागणी शेतकरीवर्ग करत आहे.