खासगी रुग्णालयांना चाप बसणार

सरकार करणार लवकरच कायदा

मुंबई : राज्यातील खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला आता चाप लागणार आहे. मुंबईसह राज्यभरातील सर्व खासगी रुग्णालयांवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच एक नवीन कायदा आणणार आहे. ’क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत या नव्या कायद्याचा मसूदा तयार झाला असून, वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तिंशी यावर चर्चा सुरू असल्याचे सरकारच्यावतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत सरकारला सवाल केला होता.

सरकार लवकरच एक नवीन कायदा आणणार
रुग्णालयामध्ये उपचार घेणार्‍या रुग्णांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यास डॉक्टर अथवा सर्जन आपली फी माफ करतात. मात्र रुग्णालये त्यांची बिले माफ करत नाही. त्यामुळे मग रुग्णाला सुटीदेखील मिळत नाही. अशा खासगी रुग्णालयांवर कसे नियंत्रण आणणार असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला होता. त्यावर हे उत्तर सरकारने दिले. या कायद्याअंतर्गत रूग्णांचे अधिकार, हॉस्पिटल आणि डॉक्टरांचे हित जपले जाईल असा दावा राज्य सरकारने केला. सरकारला या संदर्भात 3 आठवड्यांची मुदत उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आली. एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये बिले न भरल्याने पेशंटला डिश्‍चार्ज देण्यास देण्यास नकार दिल्याच्या घटनेनंतर 2016 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सध्या न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.