खासगी वाहनांनाही स्पीड गव्हर्नर बसवण्याची गरज

नवी मुंबई । महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार अपघाताची संख्या कमी व्हावी म्हणून फक्त ट्रान्सपोर्ट वाहनांना स्पीड गव्हर्नर बसविण्याचा आदेश दिला गेला आहे. परंतु खाजगी वाहनांना स्पीड गव्हर्नर बसविण्याची गरज नसल्याने त्यांना वगळण्याचा असा आदेश आल्याने अपघात हे ट्रान्सपोर्ट वाहना मुळेच होतात का असा प्रश्‍न अनेक चालकांना पडला आहे. सध्या राज्यातील विविध महामार्गावर अपघाताची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. म्हणून ट्रान्सपोर्ट वाहनांना स्पीड गव्हर्नर बसविण्याचा निर्णय पाच महिन्यांपूर्वी शासनाने घेतला. स्पीड गव्हर्नरमुळे कोणतेही वाहन 80 च्या स्पीडने पळते. तसेच स्पीड गव्हर्नर बसविल्या नंतर चालकांनी कितीही पळविण्याचा प्रयत्न केला तरी वाहन 80 च्या स्पीड पेक्षा जास्त पळत नाही. त्यामुळे अपघात होण्याची संख्या कमी होईल असे शासनाचा कयास आहे. महामार्गावर ट्रान्सपोर्ट वाहनाबरोबरच खाजगी वाहनांचे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात अपघात होण्याची संख्या काही कमी नसल्याने शासनाने याचा विचार करून खाजगी वाहनांना सुद्धा स्पीड गव्हर्नर बसविण्याची गरज असल्याचे मत एक चालक रामदास कोकाटे यांनी सांगितले.

कर्जावरील वाहनांना भुर्दंड
स्पीड गव्हर्नर सध्या रिक्षा व अम्ब्युलन्स वगळता ट्रान्स्पोर्टच्या सर्व प्रकारच्या वाहनाना बसविण्यात येत आहेत. स्पीड गव्हर्नरची किंमत 10 हजार रुपये आहे. त्यामुळे कर्जावर घेतलेल्या वाहन चालकांना हा एक प्रकारे भुर्दंड पडत असल्याचे मत स्वप्नील जुनघरे यांनी सांगितले. तसेच सध्या वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस भरमसाठ वाढत असल्याने व्यवसाय कमी होत असल्याने स्पीड गव्हर्नरची किंमत कमी करावी अशी मागणी चालक वर्ग करत आहेत. स्पीड गव्हर्नर नुसते ट्रान्सपोर्ट वाहनांना बसवून काही फायदा होणार नाही तर सरसकट सर्वच वाहनांना बसविला तर अपघाताच्या संख्येत नक्कीच घट होईल असे मत चालक अमित थोरात यांनी सांगितले.

तसेच स्पीड गव्हर्नर सर्वानाच बसविण्याचे आदेश देऊन त्याची किंमत कमी करून आरटीओ कार्यालयाला बसविण्याचे आदेश दिले तर शासनाचा फायदा होईल. परंतु सध्या स्पीड गव्हर्नर बसविण्याचे काम खाजगी व्यावसायिक करत असल्यामुळे ते लुटत असल्याचे शेकडो चालकांचे मत आहे. याबाबत वाशी उपप्रादेशिक कार्यालयाचे परिवहन अधिकारी संजय डोळे यांना विचारले असता, ट्रान्सपोर्ट वाहनांना स्पीड गव्हर्नर बसविण्याचा आदेश शासनाचा असल्यामुळे त्यामध्ये फेरबदल करण्याचेही अधिकार त्यांनाच आसल्याचे त्यांनी सांगितले.