खासदारांचे वेतन रद्द करा!

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – देशाची आर्थिक स्थिती ढासळल्यानंतर तत्कालीन पंडित नेहरू सरकारने तीन महिन्यांसाठी खासदारांचे वेतन बंद केले होते. आजही देशात सामाजिक आणि आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणावर वाढली असल्याने ही दरी मिटविण्यासाठी देशातील 54 अब्जाधीश खासदार आणि 449 कोट्याधीश खासदारांचे वेतन भत्ते रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी भाजपचे खासदार वरूण गांधी यांनी केली. भाजप खासदार वरूण गांधी यांनी लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे.

लोकसभा अध्यक्षांना दिले पत्र
या पत्रात गांधी यांनी देशातील खासदारांच्या आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखाच मांडला आहे. कृषी संकट वाढले आहे. 2017 मध्ये शेतकर्‍यांनी जंतरमंतरवर मानवी कवट्या घेऊन आंदोलन केले होते. तर दुसरीकडे गेल्या दशकभरात खासदारांच्या वेतनात 400 टक्के वाढ झाली आहे. एवढी वाढ फायद्यात चालणार्‍या खाजगी कंपन्यातही केली जात नाही. देशात आर्थिक असमानता वाढत असल्याचं यातून दिसून येत आहे, असे गांधी यांनी सांगितले.

श्रीमंत खासदारांची संख्या 24 टक्क्यांनी वाढली
2009 मध्ये एक कोटी पेक्षा जास्त संपत्ती असणार्‍या खासदारांची संख्या 319 होती. आता ही संख्या वाढून 449 एवढी झाली आहे. म्हणजे श्रीमंत खासदारांची संख्या 24 टक्क्यांनी वाढली आहे. या खासदारांनी दहा कोटींपेक्षा अधिक संपत्ती त्यांच्याकडे असल्याचे जाहीर केले. विद्यमान लोकसभेतील प्रत्येक खासदारांची संपत्ती 14.61 टक्के एवढी असून राज्यसभेतील खासदारांच्या संपत्तीची सरासरी 20.12 टक्के एवढी आहे, याकडेही त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांचे लक्ष वेधले. यावेळी त्यांनी विविध राज्यातील आमदारांच्या वेतन भत्यांचाही उल्लेख केला.

1 टक्का लोकांकडे देशाची 60 टक्के संपत्ती
केवळ एक टक्के लोकांच्या हातात देशातील 60 टक्के संपत्ती एकवटली असल्याचे सांगत देशात आर्थिक असमानता निर्माण झाल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. जे खासदार केवळ वेतनावर अवलंबून आहेत. त्यांचे भत्ते कायम ठेवावेत, मात्र श्रीमंत खासदारांचे वेतन भत्ते रद्द करण्यासाठी आपण स्वत: पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.