खासदार काकडेंचा दणका; वादग्रस्त निविदा अखेर रद्द!

पुणे : सुरुवातीपासून वादात असलेल्या समान पाणी पुरवठा योजनेच्या जलवाहिन्या आणि जलकुंभ बांधण्यासाठी काढण्यात आलेली निविदा रद्द करून पुन्हा एकदा फेरनिविदा काढण्याची नामुष्की महापालिका प्रशासनावर ओढविली आहे. त्यामुळे सुरु होण्यापूर्वीच निविदा प्रक्रियेच्या अडथळ्यांमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ब्रेक लागणार असल्याचे स्पष्ट झालेे. नव्याने अमलात आलेल्या जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा करामुळे दरांमध्ये होणारे बदल लक्षात घेऊन आणि नव्याने योजनेच्या खर्चाचा आराखडा बनवून फेरनिविदा काढणार असल्याचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. अशाप्रकारे आयुक्तांच्याच खुलाशाची री महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष व सभागृह नेत्यांनी ओढली. परंतु, काहीवेळातच खासदार संजय काकडे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानेच निविदा रद्द झाल्याचे स्पष्ट केल्याने हे सर्वजण उघडे पडले. या निविदा प्रक्रियेत घोटाळ्याच्या आरोप खा. काकडे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन केला होता.

योजनेचे काम सहा महिने लांबणीवर
पुणे शहरामध्ये चोवीस तास पाणी पुरवठा करण्यासाठी 1 हजार 751 कोटी रुपयांची निविदा तब्बल 26 टक्के जादा दराने आली होती. यामुळे महापालिकेला 500 कोटी रुपयांचा तोटा होणार होता. यावरुन विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. संपूर्ण शहराचे लक्ष या निविदेकडे लागले होते. अखेर फेरनिविदा काढण्याचा आदेश काढण्यात आल्यामुळे योजनेचे काम जवळपास सहा महिने लांबणीवर पडले आहे.

खा. काकडेंनी उघड केले गुपित
आयुक्तांच्या वक्तव्याला समर्थन देत महापौर, सभागृह नेते आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यांनीही जीएसटीचे कारण पुढे करत फेरनिविदा काढली असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्यानंतर अगदी काही वेळात खासदार संजय काकडे यांनी स्थानिक पातळीवर नव्हे, तर खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने निविदा रद्द केल्याचे सांगितल्याने आयुक्त आणि स्थानिक महापालिका पदाधिकारी यांचे बिंग फुटले होते.

नवीन बाजारभावांनुसार मूल्यांकन
याविषयी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार म्हणाले, देशामध्ये जीएसटी सुरु झाल्यामुळे अनेक वस्तूंच्या दरांमध्ये बदल झाले आहेत. त्यामुळे या बदलांचा अभ्यास प्रशासनाकडून करण्यात येत होता. जीएसटीनंतर नवीन कोटेशन घेण्यात आली आहेत. आता नवीन बाजारभावांनुसार मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. यानंतर नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबवत असताना देखभाल दुरुस्ती आणि संचलन यांच्यासाठी होणारा खर्च नव्याने काढण्यात येणार्‍या निविदेमध्ये अंतर्भाव करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रतिदिन तीन लाखांच्या व्याजाचा भुर्दंड
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेने देशभरात प्रसिद्धी करत मोठ्या थाटामाटात पहिला हप्ता म्हणून 200 कोटी रुपयांचे कर्जरोखे घेतले आहेत. हे पैसे सध्या खात्यात पडून आहेत. मात्र त्या व्याजापोटी प्रतिदिन तीन लाखांच्या व्याजाचा भुर्दंड भरावा लागत आहे. आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्यास विलंब लागणार असल्याचे हा घाईघाईने आणि उत्साहाने घेतलेल्या कर्जरोख्यापायी पुणेकरांच्या खिशाला महिन्याला दीड कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.