खासदार रक्षा खडसेंनी पदाचा राजीनामा द्यावा -माजी आमदार संतोष चौधरी

लोकप्रतिनिधी व नगरपालिका प्रशासनास सर्वपक्षियांचा 24 तासांचा अल्टिमेटम

भुसावळ- खासदार रक्षा खडसे व आमदार संजय सावकारे यांनी अतिक्रमण धारकांच्या बाबतीत कुठलीही सकारात्मक भूमिका न घेतल्याने त्यांच्यावर आज बेघर होण्याची वेळ आल्याने उभय पदाधिकार्‍यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी माजी आमदार संतोष चौधरी यांनी केली. चार हजार घरे उद्ध्वस्त होवून नागरीक रस्त्यावर आले आहेत तर दुकानदारांचीही वेगळी गत नाही त्यामुळे गेल्या दिड वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रश्‍नात लोकप्रतिनिधींनी वेळीच लक्ष घातले असते तरी ही दुर्दैवी वेळ आली नसती, असा आरोप चौधरी यांनी शासकीय विश्रामगृहावर घेतलेल्या पत्रकार परीषदेत केला.

हे तर मतदार वळवण्याचे षडयंत्र
दलित, मुस्लिम अल्पसंख्यांक समाजावर ह अन्याय असून बाहेरील तालुक्यात येथील मतदार स्थलांतरीत करून मतदान वळविण्याचे षडयंत्र सुरू असून राजकीय पोळी भाजण्याचे काम यातून होत असल्याने खासदार खडसे यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा व नगर परीषद प्रशासनाने 24 तासात हा विषय मार्गी लावावा व झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करावे अन्यथा सर्वपक्षीय पदाधिका-यांच्या वतीने आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा माजी आमदार संतोष चौधरी यांनी दिला.

यांची पत्रकार परीषदेला उपस्थिती
प्रसंगी माजी नगराध्यक्ष उमेश नेमाडे, माजी उपनगराध्यक्ष मोहन निकम, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रविंद्र निकम, मनसेचे शहराध्यक्ष विनोद पाठक, मनसे महिला जिल्हाध्यक्षा मयुरी पाटील, शिवसेनेचे शहरप्रमुख निलेश महाजन, गटनेते उल्हास पगारे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सामाजिक न्याय विभागाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष मुन्ना सोनवणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष शेख पापा शेख कालु, नगरसेवक सलिम पिंजारी, प्रदिप देशमुख, सामाजिक कार्यकर्ते सचिन चौधरी, नगरसेवक दुर्गेश ठाकुर यांच्यासह अनेक पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान, भाजपा पदाधिकार्‍यांची मात्र यावेळी अनुपस्थिती होती.

रेल्वे प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेचा निषेध
रेल्वे प्रशासनाच्या वतीने 15 बंगला, चांदमारी चाळ, हद्दीवाली चाळ, आग वाली चाळ यासह विविध भागातील अतिक्रमण काढण्याची मोहिम 14, 15 आणि 16 रोजी राबविण्यात आली. रेल्वे प्रशासनाने केलेली ही कारवाई निषेधार्थ असून यामुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. तसेच दुकाने हटविल्यामुळे तरुणवर्ग बेरोजगार झाला आहे. या सर्व घटनांच्या निषेधार्थ सोमवार, 19 रोजी शहरातील शासकीय विश्रामगृहात माजी आमदार संतोष चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय बैठक बोलाविण्यात आली होती. या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस, जनआधार विकास पार्टी, काँग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भारी बहुजन महासंघ, शिवसेना या पक्षाच्या पदाधिका-यांनी उपस्थित राहून रेल्वे प्रशासनाच्या तसेच खासदार, आमदार व नगराध्यक्षांनी घेतलेल्या भूमिकेचा एकमुखाने निषेध केला.

पुर्नवसन न करताच हटवले अतिक्रमण
गत दिड वर्षापासून अतिक्रमण हटाव मोहिम सुरू असून या भागाच्या लोकप्रतिनिधी म्हणून खासदार रक्षा खडसे यांनी प्रयत्न करून झोपडपट्टी हटविण्याअगोदर झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन अगोदर करावयास हवे होते. या भागातील अनेक नागरीक व दुकानदार बेघर झाले असून दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यांक समाजावर हा अन्याय आहे. रेल्वे प्रशासनाने जी दुकाने हटविली ती नगरपालिकेच्या अखत्यारीत होती. ही दुकाने त्यांनी कशी हटविली? यामुळे डीआरएम, एडीआरएम यांच्यासह रेल्वे अधिका-यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे तसेच नगरपालिकेने शासनाच्या जागा, ओपन स्पेस शोधून त्या जागांवर 24 तासांच्या आत पुनर्वसन कराव अन्यथा सर्वपक्षिय पदाधिकारी उपोषणास बसतील. हा विषय मार्गी न लागल्यास व कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यास लोकप्रतिनिधी व प्रशासन जबाबदार राहील तसेच डीआरएम संघाचे हस्तक असून त्यांची 15 दिवसात बदली करावी, अशीही भूमिका माजी आमदार चौधरी यांनी मांडली. या प्रश्नाबाबत विरोधी पक्षनेते आ. अजित पवार यांच्याशी सकाळीच चर्चा केली असून हा प्रश्न विधानसभेत मांडण्याचे त्यांना सांगितले असल्याचे ते म्हणाले.

रेल्वे प्रशासनाकडून कायद्याचे उल्लंघण
रेल्वे प्रशासनाने हटविलेली झोपडपट्टी अन्यायकारक असून सर्वात प्रथम त्यांचे पुनर्वसन करावयास हवे होते. अन्न, वस्त्र, निवारा यापासून कोणीही वंचित राहू नये, असे कायद्यात असून रेल्वे प्रशासनाने कायद्याचे उल्लंघण केले आहे. या सर्व रेल्वे अधिकारी व लोकप्रतिनिधींवर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करावा, झोपडपट्टीधारकांचे त्वरीत पुनर्वसन करण्यात यावे, अशीही भूमिका रविंद्र निकम, विनोद पाठक, शेख पापा शेख कालु, निलेश महाजन, मोहन निकम, उल्हास पगारे, माजी नगराध्यक्ष उमेश नेमाडे आदींनी मांडली.