खुशखबर! वाढीव भत्त्यांना मंजुरी!

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून बुधवारी सातव्या वेतन आयोगात शिफारस करण्यात आलेल्या भत्तेवाढीला मंजुरी देण्यात आली. सध्या सेवेत असलेल्या आणि निवृत्त अशा एकूण एक कोटीपेक्षा अधिक केंद्रीय कर्मचार्‍यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगात कर्मचार्‍यांचा घरभाडे भत्त्यासह इतर भत्ते वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली होती. घरभाडे भत्ता हा कर्मचार्‍यांच्या एकूण वेतनाच्या 60 टक्के इतका असतो. त्यामुळे आजच्या निर्णयामुळे कर्मचार्‍यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होईल. केंद्र सरकारने वेतनवाढ जाहीर केल्यानंतर तब्बल वर्षभराच्या कालावधीनंतर बुधवारी भत्तेवाढीच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. आयोगाने सूचविलेल्या एकूण 34 सुधारणा केंद्राने मंजूर केल्या. येत्या 1 जुलैपासून या सुधारणांची अंमलबजावणी होईल.

केंद्र फरकाची रक्कमही अदा करणार!
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, सुधारित शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी आणि त्यांच्यावरील सूचनांचा विचार करण्यासाठी लवासा समितीची गेल्यावर्षी जून महिन्यात स्थापन करण्यात आली होती. नेमके कोणते भत्ते करायचे आणि नेमक्या कोणत्या भत्त्यांचा समावेश इतर भत्त्यांमध्ये करायचा, याबद्दलचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी अशोक लवासा यांच्या समितीकडे सोपवण्यात आली होती. त्यानुसार, सुधारित भत्त्यांचा लाभ आता 47 लाख विद्यमान केंद्रीय कर्मचारी आणि 53 लाख सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना होणार आहे. यापैकी 14 लाख कर्मचारी लष्करी आहेत तर 18 लाख सेवानिवृत्त लष्करी कर्मचारी यांचा समावेश आहे. आता सुधारित वेतन व भत्ते हे 1 जानेवारी 2016 पासून लागू होणार असून, त्यापोटीच्या फरकाची रक्कमही केंद्र सरकार अदा करणार आहे. अमेरिका दौर्‍यावर जाण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी या संदर्भात चर्चा केली होती.

राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचे काय?
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी एक जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. राज्य कर्मचार्‍यांसाठीही त्याच तारखेपासून आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, अशी कर्मचारी व अधिकारी संघटनांची मागणी आहे. या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलने झाली आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करून शासनाला शिफारस करण्यासाठी ज्येष्ठ माजी सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या शिफारशींची आता राज्य कर्मचार्‍यांना प्रतीक्षा आहे.