खेड उपविभागीय कार्यालयात ’झिरो पेंडन्सी’

राजगुरूनगर (प्रतिनिधी) – रात्रंदिवस आणि सुट्टीच्या दिवशीही कामकाज करून, खेड उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने आपल्याकडे असलेल्या सर्व फायलींची मुदतीत निर्गती करून अखेर ’शून्य प्रलंबितता’ चे म्हणजे ’झिरो पेंडन्सी’ चे उद्दिष्ट साध्य केल्याची माहिती खेडचे सहायक जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या कार्यालयात सध्या विहीत मुदतीतील एकही अर्ज किंवा फाईल प्रलंबित नव्हती. याप्रसंगी कार्यालयीन कर्मचारी एल. सी. वाजे, आर. एच. जाधव, एस. व्ही. केळकर, ए. व्ही. गासे, एस. ए. घुमटकर व एस. जी. गडम उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या संकल्पनेतून पुणे विभागाने ’झिरो पेंडन्सी’ कार्यक्रम राबविण्याचे ठरविले. जिल्हाधिकारी सौरभ राव, विजय देशमुख, निवासी जिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे यांच्या याकामी बहुमोल मार्गदर्शन लाभले. या कार्यालयाने प्रतिमाह सरासरीने 34 खटले निकाली काढले असून आता त्यांच्यापुढे 40 खटले प्रतिमाह निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट समोर आहे.

2,090 अर्जांची निर्गती
या कार्यक्रमांतर्गत उपविभागीय कार्यालयाकडे येणार्‍या कामकाजाची तीन भागात विभागणी केली. खेड कार्यालयाने 31 ऑक्टोबर 2017 पूर्वी प्रलंबित असलेली आणि तेव्हापासून 9 फेब्रुवारीपर्यंत कार्यालयाकडे दाखल झालेल्या 2,090 अर्जांची निर्गती ’कार्यविवरण’ या भागात केली. ’विशेष नोंद’ या भागात या कालावधीत 102 प्रकरणांची निर्गती केली आणि प्रलंबीत 28 प्रकरणे निर्गत केली. त्यासाठी कार्यालयातील महिला व पुरुष कर्मचार्‍यांनी रात्री उशिरापर्यंत थांबून काम केले.

वारंवार बैठका
आयुष प्रसाद यांनी तहसील आणि भूमी अभिलेख कार्यालयांच्या वारंवार बैठका घेतल्या. मंडलाधिकारी स्तरावर तब्बल 25 कँप घेतले. हे उद्दिष्ट साध्य करताना शासनाच्या दक्षता समितीकडे याबाबत एकही तक्रार झाली नाही. या कार्यालयाने दिलेल्या जातीचे दाखल्याबाबत एकही निकाल विरोधात गेलेला नाही. तसेच पोलिस पाटील नियुक्ती प्रकरणात एकही याचिका विरोधात गेलेली नाही. तसेच वेगाने कामकाज होऊनही आतपर्यंत एकही आक्षेप आलेला नाही, असे त्यांनी सांगितले.

2,154 फायली नष्ट
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत सरासरी 34 प्रकरणे या कार्यालयाने निर्गत केली आहेत. याबरोबरच या कार्यालयाने ’अभिलेख कक्ष’ व्यवस्थित लावला आहे. अभिलेख कक्षातील ब, क, ड वर्गातील 984 किलो वजनाच्या 2,154 फायली नष्ट करून कक्ष अद्ययावत केला आहे. सेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी हा उपक्रम उत्कृष्ट आहे. हे काम दिसत नाही, पण लोकांच्या जीवनावर त्याचा चांगला परिणाम होतो. दफ्तर नियोजनासाठी ही गोष्ट चांगली आहे. यामुळे या कार्यालयाकडे फायली येण्याचे प्रमाण वाढेल, असेही आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.