खेळाडुंच्या आरक्षणासाठी ‘पैलवान’ विधानसभा आखाड्यात

पिंपरी-चिंचवड : राज्यातील खेळाडूंना चांगली कामगिरी करून शासकीय नोकर्‍यांमध्ये संधी मिळावी. यासाठी खेळाडूंना पाच टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव क्रीडा व युवक संचलनाय, पुणे कार्यालयाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडे पाठवला आहे. त्या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी मागणी आमदार महेश लांडगे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. यामध्ये ते बोलत होते. लांडगे हे भारतीय जनता पक्षाचे सहयोगी सदस्य आणि आमदार आहेत.

क्रीडा विभागाचा निर्णय

लांडगे म्हणाले, अखिल भारतीय पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय आंतर विद्यापीठ स्पर्धेत विशेष प्राविण्य मिळविणार्‍या खेळाडूंना त्यांच्या दर्जानुसार गट ब, क आणि ड संवर्गातील पदांसाठी शासकीय नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्यात येईल, असा निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 30 एप्रिल 2005ला घेतला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव 30 मे 2017 रोजी क्रीडा व युवक संचलनालय, पुणे कार्यालयाकडून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र, त्यास अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. परिणामी, अनेक खेळाडू आरक्षणापासून वंचित आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने कार्यवाही करुन संबंधित प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी, अशी आमची मागणी आहे.

खेळाडुंना मिळणार प्रोत्साहन

आतापर्यंत राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये खेळांडूसाठी आरक्षण होते. राज्य शासनाच्या विविध विभागांप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही खेळाडूंना नोकरी मिळावी अशी अपेक्षाही खेळाडूंनी व्यक्त केली आहे. क्रिकेट व्यतिरिक्त इतर क्रीडापटूंना फारसे प्रोत्साहन आणि नोकरी मिळत नाही. त्यामुळेच भाजप सरकारने राज्यातील खेळाडुंच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी असलेला हा प्रस्ताव मंजुर करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे, अशी माहिती लांडगे यांनी दिली.