मुंबई । आयपीएलच्या अकराव्या सत्रातील सामन्यांदरम्यान अनेक बदल झालेले पहायला मिळणार आहे. आगामी सत्रात आयपीएलमधील संघ कसे असतील. त्यात काय बदल असायला पाहीजेत हे ठरवण्यासाठी आयपीएलचे चेअरमन राजीव शुक्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली लीगमधील फ्रँचायझीची एक बैठक मुंबईत झाली. या बैठकीत आठही फ्रँचायझीचे मालक सहभागी झाले होते. त्यात काही प्रत्यक्ष तर काही स्काइपच्या माध्यमातून बैठकीत सहभागी झाले. या बैठकीत किंग्ज इलेव्हन पंजाबच्या मालकांनी निलंबनांच्या कारवाईनंतर पुन्हा लीगमध्ये सामील झालेल्या फ्रँचायझींना त्यांचे जुने खेळाडू कायम ठेवू देण्यास जोरदार विरोध केला. या संघावर मेहरबानी कशाला, असा खडा सवाल किंग्ज इलेव्हन पंजाबचे सहमालक आणि डाबर कंपनीच्या मोहीत बर्मन यांनी विचारला. या बैठकीत सहभागी झालेल्या बीसीसीआयच्या एका पदाधिकार्याने दिलेल्या माहितीनुसार, दोन वषार्ंच्या निलंबनाच्या कारवाईनंतर लीगमध्ये परतलेल्या चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स या दोन संघांना कुठल्याच खेळाडूला संघात कायम ठेवण्याची परवानगी मिळता कामा नये, असे बर्मन यांनी ठासून सांगितले, स्पॉटफिक्सिंगच्या फेर्यात अडकल्यानंतर चेन्नई आणि राजस्थान या दोन्ही संघांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स आणि गुजरात लायन्स या दोन फ्रँचायझी लीगमध्ये वाढवण्यात आल्या. त्यामुळे बंदी घालण्यात आलेल्या फ्रँचायझींमधील खेळाडू या नवीन दोन संघांमध्ये विभागले गेले. आता लीगमध्ये पुन्हा समावेश झाल्यावर चेन्नईला आपले काही जुने खेळाडू विशेषत: कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीला पुन्हा संघात घ्यायचे आहे. चेन्नई आणि राजस्थानला त्यांचे जुने खेळाडू परत द्यावेत, असे बीसीसीआयच्या पदाधिकार्याना वाटते. राजस्थान रॉयल्सने मात्र खेळाडू कायम ठेवण्यास नकार देत सर्व खेळाडूंना लिलावाच्या माध्यमातून खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बैठकीच्या माध्यमातून आयपीएल गव्हर्निंग काउन्सिलने आगामी सत्राच्या पार्श्वभूमीवर सर्व फ्रँचायझींची मते जाणून घेतली.
मुंबईची मोठी मागणी
या बैठकीत मुंबई इंडियन्सकडून आकाश अंबानी सहभागी झाले. त्यांनी मुंबईकडून पाच खेळाडूंना कायम राखण्याचा आणि दोघा खेळाडूंना राइट टु मॅच करण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव मांडला. राइट टु मॅच अंर्तगत एखादी फ्रँचायझी एखाद्या खेळाडुला दुसर्या फ्रँचायझीचे खरेदी केले असेल, तरी आपल्या संघात घेऊ शकते. चेन्नईकडून तिघा खेळाडूंना कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव आला. रॉयल चॅलेंजर बंगळुरु, कोलकाता नाइट रायडर्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद संघाने दोन ते पाच खेळाडू कायम ठेवण्यासंदर्भात सूचना केली. पंजाबने मात्र दोनच खेळाडूंना कायम ठेवण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केले.
लिलाव भारतातच होणार
दोघा फ्रँचायझी मालकांनी आयपीएलच्या आगामी सत्रातील खेळाडूंचा लिलाव इंग्लंडमध्ये करण्याची मागणी केली होती. पण इतर सहा फँ्रचायझीच्या मालकांनी या मागणीला जोरदार विरोध करत लिलाव भारतातच घेण्याची मागणी केली. फँ्रचायझींच्या कार्यशाळा मात्र भारताबाहेर घेण्यास सर्व फँ्चायझींनी सहमती दिली. बीसीसीआयची विशेष सर्वसाधारण सभा 9 डिसेंबर रोजी दिल्लीत होणार आहे. त्यामुळे आयपीएलच्या गव्हनिर्ंग काउन्सिलची बैठक याआधी होऊ शकते. त्यात आयपीएलच्या लिलाव प्रकियेचे नियम, संघाचे स्वरूप निश्चित करण्यात येईल. त्यानंतर यागोष्टी बीसीसीआयच्या सर्वसाधारण सभेपुढे मांडण्यात येतील. सहमती झाल्यास त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
खर्चाची मर्यादा वाढवावी -शाहरुख खान
कोलकाता नाइट रायडर्सचा मालक शाहरुख खान यानेही या बैठकीत विविध मुद्दे मांडले. शाहरुखने खेळाडू कायम ठेवण्याच्या पद्धतीला सहमती दर्शवताना खेळाडू खरेदी करण्यासाठी निर्धारित करण्यात आलेली 66 कोटी रुपयांची मर्यादा वाढवण्याची सूचना केली. या बैठकीत सहभागी झालेल्या सर्व फ्रँचायझी मालकांनी खेळाडू खरेदी करण्याचे एकुण अंदाजपत्रक वाढवण्यास सहमती दर्शवली. त्यात ही मर्यादा 75 ते 85 कोटी रुपये इतकी वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. हा प्रस्ताव आयपीएलच्या गव्हनिर्ंग काउन्सिलने मान्य केल्यास यंदाच्या लिलावात खेळाडूंवर पैशांचा मोठा पाऊस पडत असलेला पाहायला मिळेल.
कॉर्पोरेट लीगमध्ये खेळवण्यास दिल्लीचा विरोध
1 या बैठकीत दिल्ली डेअरडेव्हिल्सच्या मालकांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. आयपीएलमध्ये खेळत असलेल्या खेळाडूंना कॉर्पोरेट लीगमध्ये खेळू देण्यासंदर्भात आयपीएलच्या गव्हर्निंग काउन्सिलने पुनर्विचार करावा, अशी सूचना दिल्लीने केली.
2 दिल्लीचा इशारा रिलायन्सच्या संघातून कॉर्पोरेट लीगमध्ये खेळणार्या खेळाडूंकडे होता. त्यामुळे दिल्ली मुंबई सामन्यादरम्यान खेळाडूंवर भावनिक परिणाम होतो, असे त्यांचे मत आहे.
3 या बैठकीस शुक्ला यांच्या जोडीने सर्व आठ फ्रँचायझींचे मालक, बीसीसीआयचे प्रभारी अध्यक्ष सी. के. खन्ना, खजीनदार अमिताभ चौधरी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या क्रिकेट प्रशासकीय समितीचे प्रमुख विनोद राय उपस्थित होते.