खोटी कागदपत्रे केल्याप्रकरणी आमदार किसन कथोरे अडचणीत

उल्हासनगर । भारतीय जनता पक्षाचे आमदार किसन कथोरे यांच्या अडचणी वाढल्या असून त्यांच्या विरोधात फसवणुकीचा आणि खोटी कागदपत्रे तयार करून संस्था नोंदणीचा फौजदारी दावा (क्रमांक 796/2017)उल्हासनगरच्या न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. या दाव्यावर येत्या 23 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. आमदार कथोरे यांनी अंबरनाथ तालुक्यातील पिंपळोली सांगावं येथे सांगावं परिसर विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था ही शेतकर्यांसाठी काम करणारी स्थापन केली होती. कथोरे या संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक आहेत. मात्र या संस्थेची 6 ऑगस्ट 2011 रोजी नोंदणी करताना सहकारी संस्था नोंदणीचे नियम त्यांनी धाब्यावर बसविल्याचे उघड झाले. सभासद नसलेल्या व्यक्तींच्या त्यांच्या नकळत खोट्या आणि बनावट सह्या संस्थेचे सभासद म्हणून करण्यात आल्या. एवढच काय पण मयत व्यक्तीच्या देखील सह्या करून त्यांना सभासद दाखविण्यात आले. संस्थेचे एकूण 73 सभासद आहेत. त्यापैकी तानाजी शेलार, जिजाबाई धुमाळ, अंबो भोईर आणि रामू ढोलपे या व्यक्तीचे निधन ही संस्था नोंदणी करण्यापूर्वीच झाले असताना त्यांना सभासद करून घेण्यात आले.

भास्कर कथोरे,वसंत बोर्हाडे,लुईस वैती आणि पंकज कानोजी हे सर्व सभासद पगारदार असूनही त्यांचे वार्षिक उत्पन्न कमी दाखविले होते. स्वतः आमदार कथोरे यांनी त्याचे वार्षिक उत्पन्न अवघे 55 हजार रुपये नमूद केले होते. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कोकण विभागाचे संचालक असनोलीचे प्रभू पाटील आणि नितीन बोर्हाडे या दोघांच्या देखील अशाच प्रकारे संस्थेची सभासद म्हणून नावे टाकून खोट्या सह्या करण्यात आल्या होत्या. ही बाब त्यांच्या लक्षात येताच या दोघांनी या बोगस संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी सर्वप्रथम उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने संस्थेची नोंदणी रदद करण्यासाठी योग्य प्राधिकरणाकडे जाण्याचा सल्ला त्यांना दिला. यानंतर या दोघांनी विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था, कोकण भवन यांच्याकडे या संस्थेची नोंदणी रदद करण्यासाठी अर्ज केला. संस्थेची नोंदणी करणारे अंबरनाथचे सहायक निबंधक सहकारी संस्था कार्यालय आणि सागाव परिसर विविध कार्य सेवा संस्था मर्यादित या दोघांना प्रतिवादी करण्यात आले.

सांगावं परिसर विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेत विशेष म्हणजे आर. ए. राजीव या सनदी अधिकार्‍याला देखील सभासद करून घेण्याचा प्रताप करण्यात आला होता. त्याचा थांगपत्ता राजीव यानाही न्हवता. आयएएस अधिकारी असलेले राजीव यांचे वार्षिक उत्पन्न केवळ 55 हजार रुपये दाखविण्यात आले होते. राजीव यांनी सह निबंधकांना इ मेल द्वारे आपला संबध नसल्याचे स्पष्ट केले.

पोलिसांची नकारात्मक भुमिका
कोकण विभागीय विभागीय सह निबंधकाकडे या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत आमदार कथोरे यांनी केलेली लबाडी उघड झाली. सांगावं परिसर विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेत विशेष म्हणजे आर. ए. राजीव या सनदी अधिकार्‍याला देखील सभासद करून घेण्याचा प्रताप करण्यात आला होता. सनदी अधिकारी राजीव यांनी ईमेल करून आपण संस्थेचे सभासद नसल्याचे सह निबंधकांकडे स्पष्ट केले होते. मयत सभासदांची मृत्यूपत्रे अर्जदारांनी सह निबंधकांकडे सादर केली. 10 जानेवारी 2018च्या आदेशान्वये सह निबंधकांनी संस्थेची नोंदणीच रद्द केली. सह निबंधकाकडील सुनावणीसाठी आमदार कथोरे किंवा त्याचा प्रतिनिधी फिरकलाच नाही. लोकप्रतिनिधी असताना बेकायदा कृत्य करणार्‍यांना चपराक बसावी यासाठी प्रभू पाटील यांनी या गंभीर प्रकरणी सहायक पोलीस आयुक्त आणि पोलिस उपायुक्तांकडे संबधीतांवर गुन्हे दाखल करावेत, यासाठी तक्रार केली मात्र पोलीसांनी त्याची दखल घेतली नाही. शेवटी पाटील यांनी न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. भारतीय दंड विधानाचे कलम 420(फसवणुक करणे) कलम 467, 468, 471(खोटी कागदपत्रे तयार करणे आणि ती खरी भासविणे) आणि कलम 34 अन्वये फौजदारी दावा दाखल केला आहे. उल्हासनगरच्या सह दिवाणी न्यायाधिशांच्या कोर्टात येत्या 23 एप्रिल रोजी या दाव्यासंबधी आदेश होणार आहे. हा दावा दावा कोर्टाने दाखल करुन घेतल्यास आमदार किसन कथोरे यांच्यासमोरील अडचणी वाढणार आहेत. या दाव्याच्या आदेशाकडे जिल्हयाचे लक्ष लागले आहे.